काठमाडौं- सरकारले ‘जनसहभागिता कार्यक्रम’ का नाममा दलका नेता-कार्यकर्तालाई एक अर्ब रकम बाँड्ने तयारी गरेको छ। माओवादीले ल्याएको कार्यकर्ताकेन्द्रित कार्यक्रममा सत्तारुढ मधेसी दल र प्रतिपक्षी कांग्रेस-एमालेका उच्च नेतासमेत सहभागी हुँदैछन्।संविधान जारी भएलगत्तै चुनाव घोषणा हुने सम्भावना मध्यनजर गर्दै नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्ता पोस्न जनसहभागिता कार्यक्रम अघि बढाएका हुन्। त्यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षालगायत शीर्षकबाट ५० करोड रुपैयाँ बजेट तत्कालै कटौती गरी ‘जनसहभागिता कार्यक्रमु मा रकमान्तर गरिँदैछ। थप ५० करोड रुपैयाँ जोहो गर्ने जिम्मेवारी अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटालाई दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा, नगरपालिका अनुदान र गाविस अनुदानको रकम कटौती गरी जनसहभागिता कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा र नगरपालिका अनुदानबाट १०/१० करोड एवं गाविस अनुदानबाट ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न भनिएको छ। स्थानीय विकासका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले पनि अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरण गर्न पत्र पठाइएको जनाए।
शान्ति प्रक्रियाले गति लिएकाले चाँडै संविधान बन्ने र लगत्तै चुनाव हुने देखेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता रिझाउन विकास योजनाका नाममा पैसा बाँड्न थालिएको हो।
मधेसी दल, कांगे्रस र एमालेका नेतासमेत यो योजनाअन्तर्गत आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा रकम पठाउन सक्रिय छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल शुक्रबारै ३० लाख रुपैयाँका तीनवटा योजना आफ्नो क्षेत्रमा पारिदिन स्थानीय मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसहितको सल्लाहमा जनसहभागिता कार्यक्रममार्फत नेता(कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने ९योजना दिने० योजना बनाइएको हो। यसका लागि रकम जुटाउन गत सोमबार अर्थ र स्थानीय मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पनि बोलाई छलफल गरिएको थियो।
यही छलफलले तत्कालका लागि स्थानीय विकासका अन्य शीर्षकका रकम कटौती गरी ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने र बाँकी ५० करोड जोहो गर्ने जिम्मा बास्कोटालाई दिइएको थियो।
दुवै सचिवले यो कार्यक्रमका लागि पैसा दिनु नहुने धारणा राखेका थिए। वर्षको अन्त्यतिर दिइने यस्तो रकम सदुपयोग नहुने उनीहरुको तर्क थियो। गत वर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस्तो कार्यक्रममा थप रकम दिन रोकेको उनीहरुले जानकारी दिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए।
गत वर्ष यो कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको थियो।
अर्थ सचिव बास्कोटाले अहिले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुका लागि थप रकम जोहो गर्न समस्या परेको बेला जनसहभागिता कार्यक्रमका लागि थप रकम जुटाउन नसकिने अडान लिएका थिए।
स्थानीय विकास सचिव शितलबाबु रेग्मीले रकम हाल्नै परे पनि ुसफ्टवेयरमा होइन, हार्डवेयरमाु हाल्न दबाब दिएका थिए। आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्री र दुवै मन्त्रीले दबाब दिएपछि सचिवहरु रकमान्तर गर्न सहमत भएका थिए। सहमतिअनुसार स्थानीयले ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी जनसहभागिता कार्यक्रममा लैजान अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ।
स्थानीय निर्वाचन नभएको वषरैं भएकाले अहिले जिल्लामा विकास(निर्माणका योजना सर्वदलीय संयन्त्रले छनोट गर्ने परम्परा छ। यस्तो संयन्त्रले कुन गाविसमा योजना आवश्यक छ, त्यसको पहिचान गरी योजना आयोगमा पठाउँछ। आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्छ। तर, कार्यकर्ता खुसी पार्न आर्थिक वर्षको बीचमा छनोट गरिएका योजना यो मापदण्डभित्र परेका छैनन्।
दलीय संयन्त्रले पठाएका योजना लत्याएर राजनीतिक पहुँचका भरमा नेता(कार्यकर्ताको खल्तीबाट योजना छनोट भएर आएका छन्। ुयो सिधै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त र स्थानीय निकायको मर्मविपरीत हो,’ बजेट महाशाखाका ती अधिकारीले भने। स्थानीय निर्वाचन नभएको अवस्थामा यो कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग नहोस् र पहुँचका भरमा योजना छनोट हुने सम्भावना हेरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘जनसहभागिता विकास(निर्माण कार्यक्रम निर्देशिका २०६८) बनाएको छ। यसले जिल्लाबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता दिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यो वर्ष पनि निर्देशिकाको खिल्ली उडाइएको छ।
चालु बजेटले जनसहभागिता कार्यक्रमका लागि स्थानीय विकासलाई २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले यही कार्यक्रमका लागि थप ३० करोड रुपैयाँ दिएको छ। यी सबै रकममा पनि दलीय संयन्त्रको भन्दा नेता(कार्यकर्ताका योजनाले प्राथमिकता पाएका छन्।
राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लामै पनि संयन्त्रले छनोट गरेका योजनामा बजेट दिइएको छैन। भक्तपुर जिविसले यस वर्ष जनसहभागिता कार्यक्रममा पाँच योजना छनोट गरेर पठाएकोमा एउटै कार्यक्रममा पनि रकम दिइएन। बरु नेताका पहुँचका आधारमा नयाँ सात योजना छनोट गरी बजेट पठाइसकिएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनाव जितेको जिल्ला ललितपुरमा पनि संयन्त्रले छनोट गरेका सात योजनामध्ये दुइटामा मात्र बजेट पारिएको छ। पाँच नयाँ योजना बाहिरबाटै पठाइएको छ।
जिविस ललितपुरका योजना अधिकृत पशुपति पुरीले दलीय संयन्त्रले यस वर्ष जनसहभागिता कार्यक्रमअन्तर्गत ७ वटा योजना छनोट गरी पठाएकामा दुइटामा मात्र रकम परेको र थप ५ नयाँ कार्यक्रम आएको बताए।
‘चैत तेस्रो सातातिर अरू थप १८ वटा योजना आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।’ यी योजना अर्थ मन्त्रालयले करिब २ महिनाअघि दिएको ३० करोड बजेटअन्तर्गत पारिएको छ। अर्थमन्त्री पुनले चुनाव जितेको जिल्ला भएकैले यति बढी बजेट पठाइएको स्रोतको दाबी छ। ललितपुरमा जस्तै ठूला र पहुँचवाला नेता-कार्यकर्ताका जिल्लामा पनि बढी रकम हालिएको छ।
काठमाडौं जिविसका एक अधिकारीले ललितपुर र भक्तपुरकै जस्तै अवस्था काठमाडौंको रहेको बताए । उनले पुराना र नयाँ कति योजना परे भन्ने तथ्यांक नदिए पनि दलीय संयन्त्रले पठाएभन्दा बढी नयाँ योजना बाहिरबाट ल्याइएको जानकारी दिए।
योजना आयोगले दल र नेताको निवेदनका भरमा स्वीकृत गरेका योजनालाई ती अधिकारीले ‘हावा योजना’ भने। ‘क्लबको फर्निचर बनाउन, कम्प्युटर, खेलकुद सामग्री किन्न भनेर ५/१० लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको छ,’ ती अधिकारीले भने। केही जिल्लामा मन्दिर बनाउन र जनचेतना, संस्कृति जर्गेना गर्ने भन्ने खालका तालिम गर्न रकम दिइएको छ। ‘निर्माण तथा पूर्वाधारका योजना लैजाँदा केही रकम खर्चै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यस्ता हावा योजना लगेपछि बिल-भर्पाई बनाउन र हिसाब फर्स्योट गर्न सजिलो हुन्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने। केही पूर्वाधार निर्माणमा राखिएका योजना पनि पहुँचवाला व्यक्तिको घरसम्म मोटरबाटो बनाउने, खेतबारीमा सिँचाइ पुर्याउने किसिमका छन्।
आयोगले छलफलमा पेस गरेका यस्ता केही लाजै लाग्ने खालका योजना देखेर स्थानीय सचिव रेग्मीले नामै काटिदिएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनले यिनै योजना देखेर हार्डवेयर ९पूर्वाधार निर्माण० मा खर्च गर्न सुझाव दिएका थिए।
स्थानीय विकासका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले भने ‘हावा योजना’ का लागि रकम दिन खोजिएको अस्वीकार गरे। ‘चालु योजना, दायित्व अर्को वर्ष नसर्ने, निर्माणाधीनजस्ता योजनाका लागि रकम दिन रकमान्तर गर्न खोजिएको हो,’ थपलियाले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘जिल्लाबाट निर्णय भइआएका, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएकालाई मात्र रकम दिन खोजिएको हो।’
दलीय संयन्त्रले छनोट गरेका अधिकांश योजनालाई रकम दिइएको छैन नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएकालाई दिइएको हो, सिफारिस कसरी भएको हो, त्यो मन्त्रालयलाई थाहा छैन।’
नेता-कार्यकर्ता खुसी बनाउन गत वर्ष पनि यही कार्यक्रममार्फत रकम बाँड्न खोजिएकोमा लेखा समितिले रोकेको थियो। अहिले पनि लेखाले हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखेर योजना छनोटमा केही मिलाउन खोजिएको छ। केही चलाख नेता-कार्यकर्ताले जिल्लाबाट योजना आएको देखाउन पहिले एलडिओसमक्ष निवेदन दिएर सिफारिस गराउने र यही आधारमा योजना आयोगबाट स्वीकृति लिने गरेका छन्।
कतिपय जिल्लाका एलडिओले दलका नेता(कार्यकर्तालाई क्रस गर्न नसकी उनीहरुले दिएको निवेदनकै आधारमा योजना सिफारिस गरेर पठाएका छन्। ुकेही चलाख र राजनीतिक पहुँच भएका एलडिओले मात्र संयन्त्रले पास गरेकाबाहेकका योजना सिफारिस गर्दैनन्,’ एक जिल्ला इन्जिनियरले भने, ‘लुरेतुरे एलडिओ परे नेता(कार्यकर्ताका अधिकांश योजना हेर्दै नहेरी स्वीकृति दिन्छन्।’
जिल्लाले पठाएका भन्दा फरक र नयाँ योजना देखेपछि कतिपय एलडिओ अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। ‘जिल्लाका सबै ठाउँको ज्ञान हामीलाई हुँदैन,’ एक एलडिओले भने, ुसर्वदलीय संयन्त्रले छनोट गरेका योजना भए कुन ठाउँको हो भन्ने जानकारी हुन्थ्यो, माथिबाट सोझै पठाएका योजना जिल्लाका कुन ठाउँमा परे, थाहै हुँदैन।’
दलका नेता/कार्यकर्ताको प्रभावमा योजना छनोट गर्दा एउटै योजनामा दुईपटकसम्म बजेट विनियोजन भएका छन्। कुनै एक नेताले एउटा पूरै योजनालाई रकम पारेकामा अर्काले पनि त्यही योजनाको कुनै खण्डका लागि थप रकम पारेका छन्। आयोगका एक उच्च अधिकारीले नेता/कार्यकर्ताको प्रभावमा एउटै योजनामा पनि दुईपटक बजेट दिनुपरेको जानकारी दिए।
अघिल्ला वर्ष पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा करोडौं रकम यसरी नै बाँडिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले अर्थमन्त्रीकालमा वर्षको अन्त्यतिर खर्च हुन नसकेको विकास बजेटलाई यसरी नै वितरण गर्न सुरु गरेका थिए। उनीपछिका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि तोकआदेशमा बजेट बाड्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
