काठमाडौ – नेपाली सेनाले लडाकु समायोजनपछि बन्ने महानिर्देशनालयको दरबन्दी र नेतृत्वलगायत विषय टुंग्याउन विशेष समितिसँग आग्रह गरेको छ । प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले विशेष समिति बैठकमा मंगलबार ब्रिफिङ गर्दै यी विषय टुंगिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुने बताए ।समायोजनमा जाने लडाकु संख्या घटेपछि महानिर्देशनालय कत्रो बनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रमुख दलहरूबीच यसअघि ६ हजार ५ सय लडाकु समायोजनमा लाने, त्यो ३५ प्रतिशत हुने र बाँकी ६५ प्रतिशत अन्य सुरक्षा निकायबाट ल्याउने सहमति थियो ।
समायोजनमा जाने लडाकु संख्या ६ हजार ५ सय नपुग्ने भएपछि त्योभन्दा कम संख्याको महानिर्देशनालय बन्ने भएको छ । महानिर्देशनालयमा झन्डै १८ हजार सैनिक रहने टुंगो हुँदा रथीले नेतृत्व गर्ने भनिएकोमा संख्या घटेपछि रथीले गर्ने कि उपरथीले भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ । त्यसैले नेतृत्वबारे पनि स्पष्ट पारिदिन प्रधानसेनापतिले आग्रह गरेका हुन् ।
बैठकमा प्रधानसेनापतिले उठाएका चासोलाई केही दिनभित्रै छलफल गरी टुंगो लगाउने सहमति भएको विशेष समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालले बताए । महानिर्देशनालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विकास, औद्योगिक सुरक्षा, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय हुनेछन् । महानिर्देशनालयको कुल दरबन्दी टुंगो लागेपछि त्यसको ३०/३० प्रतिशत राष्ट्रिय विकास र वन तथा पर्यावरण र २०/२० प्रतिशत औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालयमा रहनेछन् ।
प्रधानसेनापतिले समायोजनमा जाने लडाकुलाई कहिलेदेखि सैनिक ऐन आकषिर्त हुने हो भन्ने टुंगो लगाइदिन पनि आग्रह गरे । यसमा समितिले लडाकुहरू समायोजन केन्द्रमा गएर तालिममा भाग लिन थालेपछि सैनिक ऐन आकषिर्त गराउने सैद्घान्तिक सहमति गरेको समितिका अर्का सदस्य वर्षमान पुनले जनाए ।
बैठकमा छनोट समितिका सदस्यहरूलाई पनि निर्देशनका लागि बोलाइएको थियो । छनोट समितिका तर्फबाट लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोदेवी यमीले सैनिक छनोटको मापदण्ड लोकसेवासँग नरहेकाले त्यो तयार गरिदिनुपर्ने बताएकी थिइन् । त्यसका लागि सेनाले नै मादपण्ड बनाई छनोट समितिलाई दिने भएको छ । विशेष समिति सदस्यहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका आरोप लागेका र घाउ/चोट भएकाहरूलाई छनोट प्रक्रियामा ख्याल गरिदिन सुझाव दिएका छन् । छनोटका लागि अधिकृत तहको हकमा लोकसेवाका अध्यक्ष वा सदस्य संयोजक रहेको समिति बनाइएको छ ।
