काठमाडौ – ‘विशेष प्रकृतिको इजलासबाट भएको निर्णय पुनरावलोकन हुन नसक्ने’ ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र सभामुखको निवेदन अस्वीकार गर्नुले राज्यका प्रमुख अंगहरू गम्भीर द्वन्द्वमा फस्न थालेको संकेत गरेको छ ।
राज्यका प्रमुख दुई अंगको निवेदनलाई अर्को अंग सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार (सहसचिवस्तरका एक अधिकारी) ले जसरी सहजै दरपीठ गरिदिए, त्यसलाई सरकार र संसद् दुवैले ‘गम्भीर प्रकृतिको षड्यन्त्र’ का रूपमा लिएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा अदालतको यो कदमले तीव्र असन्तुष्टि छाएको छ । दरपीठको सूचना पाएपछि मंगलबार सभामुख सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा सभासदहरूको घुइँचो नै लाग्यो, जहाँ मन्त्रीदेखि दलका सचेतकहरूसमेत थिए । उनीहरूको आशंकायुक्त प्रश्न थियो, ‘राज्यका दुई प्रमुख अंगले एकैपटक पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमा दरपीठ गरिन्छ भने यो रहस्यमय छैन कसरी भन्ने ?’
अदालती निर्णय प्रक्रियाको सम्मान गर्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न पाउनु संवैधानिक हक नै हो । अदालतले दुई प्रमुख निकायबाट आएको निवेदनलाई ‘हार्दिकतापूर्वक’ ग्रहण गर्नुपर्नेमा बाटैमा रोकेकाले राजनीतिक वृत्तले यसलाई जनप्रतिनिधिमूलक शासन र संसदीय पद्धतिको ‘तेजोबध’ गर्न खोजिएको अर्थ लगाएका छन् ।
पुनरावलोकन निवेदन दर्तासम्म पनि नगर्नुले भोलि निश्चय नै न्यायपालिकासँग व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको टकराव हुन सक्छ ।
दरपीठको जानकारी पाएलगत्तै कानुन पढेका सभामुख नेम्वाङले घुमाउरो असन्तुष्टि जनाए । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गतका निवेदन दर्ता नगरी घचेट्नुले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्धतिमा मोह राख्नेहरूलाई मलजल पुगिरहेको उनको टिप्पणी थियो ।
अधिकांश राजनीतिकर्मीहरू सरकार र संसद्को निवेदनलाई अधिकृतस्तरको कर्मचारीले दर्ता नगर्ने निर्णय लिनै नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूको बुझाइ छ, ‘ती कर्मचारीले पक्कै पनि कसैको स्वार्थ, निर्देशन वा उक्साहटमा यो निर्णय लिएका हुन् । केही दिनअघि मात्रै पुनरावलोकन हुन नसक्ने प्रधानन्यायाधीशकै अभिव्यक्ति आउनु र निवेदन दर्ता नहुनुमा तालमेल मिलेको छ । एकैपटक बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु संयोग मात्र होइन । राज्यका प्रमुख दुई अंगको याचनापत्र दर्ता गराउन मिल्दैन भन्छ भने त्यो अदालती असहिष्णुता हो ।’
हो, संविधानसभाले पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेको छैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्धारित समयमै कार्यसम्पादन गर्न नसक्नुलाई गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको द्योतक मानिन्छ । त्यसका निम्ति राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । संविधानसभाले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्नु जनमतको उपहास हो ।
संविधानसभाको म्याद पटक-पटक थप्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन नसक्दा आम सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि चुलिएको मात्र हैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षपातीहरूलाई समेत निराश बनाउँदै लगेको छ । यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने कतै संविधानै नबन्ने त हैन भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ । त्यसो भएको खण्डमा मुलुकले भोग्नुपर्ने भयावह स्थितिको परिकल्पना गर्नै सकिँदैन ।
संविधानसभाका सदस्यहरूले काम नगरे त्यसमा उनीहरूले अवश्यै राजनीतिक सजाय पाउलान् । तर राजनीतिक अकर्मण्यताको जवाफ अदालतले होइन, जनताले दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर पक्ष भनेको काम गर्न नसक्ने राजनीतिकर्मीहरूलाई आवधिक निर्वाचनमा पराजित गरी जनताले दण्डित गर्नु हो ।
उनै सभामुख नेम्वाङ हुन्, जसले म्याद थपसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले मंसिर ९ मा गरेको फैसलाविरुद्ध संसद्मा आएको आवाज साम्य बनाएका थिए, संवैधानिक र कानुनी प्रश्नलाई त्यही रूपमा निकास खोज्ने आश्वासनसहित । त्यतिबेला कांग्रेसबाहेक दलका सभासदहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । न्यायपालिकाको बढी आलोचना गर्ने र जोरी खोज्ने काम नगरी कानुनी बाटो समात्ने सहमति दलहरूबीच भएको थियो । त्यही सहमतिपछि संसदभत्र अदालती आलोचनाको पाटो पनि बन्द भएको थियो ।
तर यतिबेला संवैधानिक र कानुनी बाटोअन्तर्गत पुनरावलोकनमा आएका राज्यका प्रमुख दुई अंगलाई अदालतका सहसचिवले नै किनारा लगाउन खोजेपछि सभामुख खिन्न बनेका छन् । झट्ट हेर्दा अदालतको प्रशासनिक निर्णय जस्तो देखिए पनि त्यो न्यायाधीशहरूकै आडभरोसामा भएको पनि कतिपयको बुझाइ छ । किनभने सहसचिवस्तरको कुनै कर्मचारी एक्लैले सरकार र व्यवस्थापिकाविरुद्ध यसरी जोरी खोज्ने हिम्मत गर्नु स्वाभाविक देखिन्न ।
त्यसो त, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी केही सातायता लाक्षणिक रूपमा राजनीतिकर्मीविरुद्ध खनिँदै थिए । पुस ६ मा लैंगिक न्यायसम्बन्धी जर्नल विमोचन कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने तर अरूको कार्यक्षेत्रका विषयमा टिप्पणी गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति सभ्य समाजका लागि शोभनीय हुँदैन । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय भए मान्य र विपक्षमा भए अमान्य ठान्ने आत्मकेन्दि्रत दृष्टिकोण हाम्रोजस्तो संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको कानुनी शासनयुक्त प्रणालीमा स्वीकार्य हुँदैन ।’
उनले गृहजिल्ला पाल्पा पुगेर पनि सर्वोच्चको आदेश कुनै हालतमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने र त्यो नै अन्तिम भएकाले दलहरूले मान्नैपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यो अभिव्यक्ति सबैजसो सञ्चार माध्यममा आएपछि उनको चर्को आलोचना पनि भयो । त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ताले ‘अर्कै सन्दर्भमा भनेको अभिव्यक्तिलाई एउटा विशेष मुद्दासँग जोड्न नहुने’ भन्दै विज्ञप्तिमार्फत रेग्मीको अभिव्यक्तिको बचाउ प्रयास गरे । त्यसको भोलिपल्टै निवेदन दर्ता गरिएन । कतिपय कानुनविद्ले दरपीठ प्रकरणलाई कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिकाको शक्ति जाँच र आम नागरिकको प्रतिक्रिया परीक्षणका निम्ति सहरजिस्ट्रारलाई रणनीतिमूलक ढंगले प्रयोग गरिएको तर्क दिएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा दरपीठविरुद्ध न्यायिक निवेदन गर्न सकिने भएकाले न्यायालय झगडै गर्ने हिसाबले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाविरुद्ध जानै सक्दैन ।
सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले दरपीठ गर्दा ‘गुठी संस्थानका प्रशासकको हकमा भएको फैसला’ लाई नजिर बनाएका छन् । संविधानसभाजस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हकमा एउटा प्रशासकका निम्ति अंगीकार नजिर लागू गर्नुले अदालतको प्रशासनिक नियतमा स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको हो । त्यसमाथि अन्तरिम संविधानको धारा ११७ उपधारा -४) मा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश वा फैसलाउपर कानुनमा निर्धारित सर्त र अवस्थाको अधीनमा रहेर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनद्वारा व्यवस्थित प्रावधान अदालतको व्याख्याले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने तर्क व्यवस्थापिकाको छ । त्यसमाथि न्यायाधीशहरूको आडबेगर सहसचिवस्तरको कर्मचारीबाट इजलासकै शैलीमा व्याख्या हुन सक्दैन ।
२०४७ को संविधानमा मुद्दा फैसलामा संलग्न न्यायाधीशबाटै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था थियो । तर अन्तरिम संविधानमा त्यसमा संशोधन गरी फैसलामा संलग्न नरहेका न्यायाधीशहरूको इजलासबाट पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । म्याद थपसम्बन्धी फैसला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीकै विशेष इजलासबाट भएको थियो । इजलासमा सामेल नभएका न्यायाधीशहरूको अर्को इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्छ । तर विशेष इजलासको फैसला उल्ट्याइयो भने प्रधानन्यायाधीशलाई नैतिक दबाब पर्न सक्छ । त्यसकारण पनि पुनरावलोकन प्रक्रियाप्रति सर्वोच्च प्रशासनले दायर नगर्ने ‘अनुदारवादी’ नीति अख्तियार गरेको शंका व्यवस्थापिकाका पदाधिकारीहरूको छ । सहअस्तित्व र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा राज्यका प्रमुख तीन अंग चल्नुपर्छ । एकले अर्काको अस्तित्वमा प्रहार र तेजोबध गर्न खोज्दा प्रतिरोध हुन्छ । यस्तो हुनु लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि खतरा हो । मुलुकले संवैधानिक सर्वाेच्चता स्विकारेको छ, न्यायाधीशको सर्वोच्चता हैन । न्यायिक स्वतन्त्रतालाई ‘संवैधानिक स्वच्छन्दता’ को रूपमा व्याख्या गरियो भने त्यसले राज्यका अंगहरूबीच द्वन्द्वको भयावह स्थिति मात्र सिर्जना गर्छ । सर्वोच्चले गरेको आदेश पुनरावलोकन हुन सकेन र जेठ १४ भित्र संविधान पनि बनेन भने मुलुकमा दुई परिणाममध्ये एउटा निस्कने प्रस्ट छ । पहिलो- सर्वोच्चको आदेश पालना हुन्छ र संविधानसभा विघटन हुन्छ । दोस्रो- सर्वाेच्चको आदेश पालना नगरी दलहरूले संविधानसभाको म्याद थप्नेछन् । दोस्रो अवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको अवसान हुनेछ । दुवै अवस्था मुलुकका लागि भने अपि्रय नै हुनेछन् ।
नयाँ संविधानमा न्यायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम पनि दलहरूबाट हुन सक्ने खतरा यसले बढाएको छ । न्यायपालिकालाई संसद्को अधीनमा राख्नुपर्छ भन्ने माओवादी अडानलाई पनि यो प्रकरणले बलियो आधार दिन सक्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले नै पुनरावलोकन पद्धतिलाई किनारा लगाउने नियत देखायो भने न्यायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुपर्छ भन्नेहरू स्वाभाविक रूपमा हौसिनेछन् । त्यतिबेला फाइदा संविधानसभाबाट संविधान बन्नै नदिने नियत बोकेका प्रतिगामीहरूलाई मात्र हुनेछ ।
संविधानसभाले अदालती शैलीलाई ‘इख’ लिएर म्यादभित्रै संविधान बनाई देखाइए चाहिँ सबैभन्दा सही र बुद्धिमानी जवाफ हुनेछ ।
