भक्तपुर– पुनराबेदन अदालत पाटनको आदेशपछि बागमती नदि किनारामा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सोमबारदेखि बागमती किनारमा रहेका सुकुम्वासीका घरटहरा भत्काउन सुरु गरिने भनिएको कार्य प्रभावित भएको छ ।
अदालतले बागमती किनारमा रहेका सुकुम्वासीका घरटहरा भत्काउने कार्य तत्कालका लागि मसिर २५ गते सम्म रोक्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितीले अबैध रुपले जग्गा कब्जा गरि घरटहरा बनाइएको सुकुम्वासीलाई सोमबारदेखि बस्ती छाड्न र नछाडेमा मंगलबारदेखि जग्गा खाली गराउने चेतावनी दिएको थियो
समितिका प्रमुख महेशबहादुर बस्नेतले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकले गरेको सहमति बमोजिम आफूहरु कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभएको छ । दलहरुबीच बागमती किनारको अतिक्रमित सार्बजनिक जग्गा तत्काल खाली गर्ने सहमति भएको थियो ।
यता, अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घका अध्यक्ष दिपक राईले विकल्प दिएर शान्ति पुर्ण तरिकाले ब्यबस्थापन गर्न अनुारेध गर्दा सरकारले बलजफ्ती गर्छ भने त्यसको प्रतिकार गरेरै छाड्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।