काठमाडौं- राज्यपुनर्संरचनाका लागि संविधान संशोधन गरी विज्ञ समूह बनाउने प्रयास विफल भएपछि अन्ततः दलहरु आयोग बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । शीर्ष तीन दलसहित मधेसी मोर्चाबीच अन्तरिम संविधान अनुसार राज्यपुनर्संरचनाका लागि आयोग नै गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
शुक्रबार अबेर राति नेकपा एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच दुई बुँदे सहमति भएको हो । अब सरकारले तीन दिनभित्र आयोग गठन गर्नेछ भने ‘राजनीतिक सहमतिको आधारमा’ आयोगले दुई महिनाभित्र आफ्नो सुझाव पेश गर्नेछ । दुईबुँदे सहमतिमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाबाट विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच यसअघि सम्पन्न सातबुँदे सहमतिमा राज्यपुनर्संरचनाका लागि आयोगको सट्टा विज्ञ समूह गठन गर्ने सहमति भएपनि माओवादीकै वैद्यपक्ष र एमाले लगायता संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनजाति सभासदहरुको समूह ककसले विरोध गरेपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सरकारले दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ ।
सहमतिको पूर्णविवरण
नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत राज्यपुनर्संरचनासम्बन्धि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नका लागि पेश भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को ११ औं संशोधन विद्येयक फिर्ता लिने र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को व्यवस्था बमोजिम राज्यपुनर्संरचना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुकाबीचको सहमतिको आधारमा नेपाल सरकारले तीन दिनभित्र आयोग गठन गर्ने छ । र सो आयोगले दुई महिनाभित्र सुझाव पेश गर्ने छ ।
२. आयोगले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को व्यवस्था राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सवै मत र विचारहरुसहितको प्रतिवेदनको अपेक्षा, संविधानसभामा प्रस्तुत हुँदा छलफल भएका विचार र अपेक्षाहरुलगायत समग्र पक्षहरुलाई ध्यान दिई पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानी आफ्नो सुझाव पेश गर्ने छ ।
पुष्पकमल दाहाल
अध्यक्ष
एकीकृत नेकपा (माओवादी)
रामचन्द्र पौडेल
उपसभापति
नेपाली कांग्रेस
झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
नेकपा (एमाले)
विजयकुमार गच्छदार
मधेसी मोर्चाका तर्फबाट
