माननीय अर्थमन्त्री बर्षमान पुनज्यु
सादर नमस्कार !!!
आज नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरको अर्थमन्त्रीको रुपमा पदासिन भई ठुलो जिम्मेवारी लिनु भएको छ । अब यो जिम्मेवारीलाई बहन गर्नलाई तपाइको अगाडी धेरै चुनौती र समस्या रहेको परिप्रेक्ष्यमा देशको अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी नीति लागु गरेर नेपालको आर्थिक अवस्थामा आमुल परिबर्तन गर्नु पर्न गहन अविभारा पुरा गर्न र आर्थिक प्रसाशन लाई चुस्त राखी बहुसंख्याक जनताहरुको आँखाको नानी बन्न तपाई सफल हुनु भएमा तपाइले द्वन्दकालमा गरे/भएका गल्तीलाई पनि आम जनताले माफी दिनेछन भन्न मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
तसर्थ जनताको तपाईप्रति भएको आशा र समयले तपाइलाई प्राप्त अर्थमन्त्रीको कार्यभार बहन गर्ने अवसरलाई देशको हितमा कार्य गर्न दलीय भाबनामाथी रहेर बिना पुर्बाग्रह भै माओबादीको मात्र मन्त्री नभएर जनताको मन्त्री बन्नु आवश्यक छ । यदि देशमा आर्थिक क्रान्ति मार्फत समग्र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न चाहनु हुन्छ भने सर्बप्रथम तपाइले चढेको पुरानो गाडी फिर्ता गरेर र तपाइको सचिबले भ्रस्टाचारीलाई किरा परोस भनेर टि-सर्ट लगएर मात्रै पुग्दैन अब अर्थमन्त्रीबाट नै गैरकानुनी रुपमा सम्पति आर्जन गर्ने, भ्रस्टाचारी, कालोबजारी र ठगी गरेर कमाएको सम्पूर्ण सम्पतिलाइ कानु्नको दायरामा ल्याई सरकारीकरण गरिनु अत्यन्त आबश्यक छ जसको लागि सुरुवात मन्त्रीस्तरदेखि सभासद, सचिब, बिभागीय प्रमुख, सरकारी कर्मचारी लगायत उद्योगपति, ब्यापारी, बिभिन्न पेशा ब्यबसायीलाई क्रमशः कानुनी दायरमा ल्याउनलाई सोही अनुसार आर्थिक ऐन कानूनमा पिरमार्जन गरी लागु गरेको खण्डमा सरकारी कोषमा अकल्पनीय रकम जम्मा हुनेछ । जसले यो कार्यमा स्वःस्फूर्त रुपमा आफ्नो सम्पतिको घोषणा गरी यति रकमको स्रोत नखुलको हुनाले सरकारी निर्णय अनुसार गरीदिन अनुरोध गरेमा त्यस्ताको लागि अलग मापदण्ड र अटेर गरेर मिचाह प्रबृति गरेमा त्यसलाई अलग मापदण्ड निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसरि प्राप्त कोषको रकम गरीबी, बिपन्न बर्ग, दैबी प्रकोप, निर्माण लगायतका बिभिन्न सामुहिक हितका परियोजनाहरुमा लगानी गरिने कुराको जानकारी अग्रिम रुपमा आम जनताहरुलाई सूचित गरी अर्थ मन्त्रालयको इमेलमा त्यस्ता ब्यक्तिहरु संबन्धि जानकारी माग गरी त्यसको आधारमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई अगाडी बढेको खण्डमा आम जनताहरुबाट यसको सहयोग र प्रसंशा हुनेछ । संसारका हरेक बिकसित राष्ट्रहरुमा बस्ने जनताहरुले आफुले त्यस देशमा काम गरी कमाएको संपतिको निश्चित प्रतिशत रकम करको रुपमा सरकारलाई बुजाउनु पर्छ चाहे त्यसले जतिसुकै आर्जन गरोस् र बाँकी रहेको रकम त्यसले आफुखुशी गर्दछ, तसर्थ हामी नेपालीहरुमा पनि यस्तो भाबना हुनु आबश्यक छ ताकि आफुसँग भएको सम्पतिको कारणले रातभरि निन्द्रा नलागी छटपटि नहोस् । यसरी दिनरात हरेक सरकार आएपछि छटपटि भैरहनु भन्दा एकपटक सरकारले यो मिति सम्ममा कमाएको/भएको सम्पूर्ण सम्पति कसरी बैध्य हुन्छ भन्ने बारेमा कार्यक्रम आब्हान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाइ चिन्ता भैरहेको हुनसक्छ ।
अब सरकारले बिगतमा कमाएको र भएको सम्पतिलाई मापदण्ड तयारी गरी अख्तियार, राजश्व अनुसन्धान, बिशेष प्रहरी, गुप्तचर बिभाग, नेपाल प्रहरी र सम्पूर्ण जनता सबैको सहयोग लिई आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाली गैरकानुनी सम्पतिलाई सरकारी कोषमा जम्मा गर्न र त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु र आउँने दिनहरुमा यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नदिनका लागि अर्थ मन्त्रालय र सरकारले भन्सार, अन्तरिक राजस्व कार्यालय, मूल्य अभिबृदी कर कार्यालय (VAT), राजस्व बिभाग लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा सशक्त नियम कानुन लागु गरि नेपालभर दर्ता रहेका सम्पूर्ण उद्योग, कम्पनी, फर्म र पेशा ब्यबसाय सबैलाई इन्टरनेट संजाल मार्फ़त् कर, भ्याट, मालपोत, बाणिज्य बिभाग, उद्योग, नगरपालिका सबैमा इन्टर लिङ्कको ब्यबस्था गरी निजहरुले आर्जन गरेको सम्पति वा आयको बिबरण लगायत सम्पूर्ण कुराहरुको यथार्थता झल्किने ब्यस्था गरिनु नितान्त आबश्यकता छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्फत विभिन्न बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रबर्द्धक तथा सञ्चालकहरूले खराब नियतले आफन्त र मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धरासायी बनाइ आफ्नो फाइदाको लागि खेलेको घृणित कार्यलाई आर्थिक अपराधको रुपमा लिइ निजहरुको अन्य बैक तथा कम्पनीमा रहेको शेयरलाई पूर्णतः रोक्का र जफ़त् हुने कडा नियम अबलम्बन गरिनु आबश्यक छ ।
नेपालबाट बिदेशमा जाने वा लाने सम्पतिलाई निरुत्साहित गर्दै विदेशबाट नेपालमा आई लगानी व्यापार गर्न चाहेनहरुलाई नेपालको विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न केहि खुकुलो र लचिलो आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनु आवाश्यक हुनेछ जसले देशको बिकाशमा टेवा पुग्ने छ ।
आर्थिक आध्यादेश मार्फत् ग्रामिणस्तरमा स्थापित १० जना भन्दा बढि कामदारहरुलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई बढिमा ५ बर्षसम्म आयकर मिनाहा गरी दिएमा ग्रामिणस्तरमा सयौ उद्योगहरु खुल्ने लहर आउने छ जसले ग्रामिणस्तरमा हजारौ जनताहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी र लाखौ जनताहरुलाई अप्रत्यक्ष लभान्बित हुने छन् ।
तसर्थ देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले देश र जनताको आर्थिक बिकाशमा क्रान्तिकारी परिबर्तनलाई ध्यान दिन हो भने अब गैरकानुनी रुपमा रहेको सम्पतिको खोजि र व्यस्थापन, बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निगरानी, ग्रामिण उद्योगलाई प्रोत्साहन र आगामी दिनमा प्रगतिशील कर प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्न मेरो बिनम्र सुझाब रहेको छ । धन्यवाद !!!
