टोकियो– विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प दोस्रोचोटी साशनसत्तामा फर्किएका छन् । उनले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै ट्रम्पको विदेश नीतिको असर नेपालसम्म आईपुग्न सक्ने प्रक्षेपण परराष्ट्र तथा आर्थिक मामिलाका जानकारहरूबाट गर्न थालिएको छ ।
परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरू भने भारत र चीनबीच अवस्थित नेपाल भूराजनीतिक कारणले अमेरिकी ’रडार’ मा परिरहने भए पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा धेरै फेरबदल नहुने आंकलन गरिरहेका छन् ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच ’मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यसअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदानमा उपलब्ध गराइरहेको छ । राष्ट्रपति बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकी सरकारले नेपाली अधिकारीहरूलाई ’अल्टिमेटम’ दिएपछि नेपालको संसद्ले एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
यसै महिना मात्र एमसीसीले नेपाललाई दिएको अनुदानमा पाँच करोड डलर (छ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) थप गरिदिएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९ को सेप्टेम्बरयता अमेरिकाले नेपाललाई ९७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराईसकेको छ ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहेका अर्जुनकुमार कार्की दोस्रो पटक उनले सत्ता सम्हाल्दा नेपाल–अमेरिका दुईपक्षीय सम्बन्धमा खासै प्रभाव नपर्ने बताउँछन् । तथापि ट्रम्प प्रशासनले अवलम्बन गर्ने कतिपय नीतिहरूले नेपाललाई अप्रत्यक्ष ढंगले प्रभावित पार्ने कार्कीले बताए ।
नेपालका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा पनि अमेरिकाले चीनप्रति कडा नीति अपनाउने लक्षणहरू देखिएको बताए । ‘पहिलो कार्यकालको अनुभव हेर्दा र जुन प्रकारका कठोर स्वभावका व्यक्तिहरूलाई प्रमुख ओहदाहरूमा मनोनयन गरिएको छ, त्यसले चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिद्वन्द्विता अझ चर्कने देखिन्छ । घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छन्, हामीले नजिकबाट हेर्नुपर्छ । तिब्बतसँग नेपालको सीमाना जोडिएकोले हामी चनाखो भएर बस्नुपर्छ‘ – उनले भने ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै चीनसहितका देशमा उत्पादित वस्तुहरूमा थप कर लगाउने घोषणा गरेका ट्रम्पले शपथग्रहण समारोहमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई निम्तो दिएका थिए । राष्ट्रपति सीले आना विशेष प्रतिनिधिका रूपमा चिनियाँ उपराष्ट्रपति खान जङलाई शपथग्रहण समारोहमा वाशिङ्टन पठाएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा भारत र चीनप्रति अमेरिकी नयाँ प्रशासनको नीतिले नेपालसहित यो क्षेत्रसम्बन्धी नीतिलाई डोर्याउने कतिपय विश्लेषकहरूको आंकलन रहेको छ ।
तर विगतमा रिपब्लिकन दलले सत्ताको नेतृत्व गर्दा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएको उदाहरण दिदैं कतिपय जानकारहरुले रिपब्लिकन दलले बेइजिङ वा दिल्लीको चश्माले नभई सोझै काठमाण्डुलाई हेर्ने गरेको बताउँछन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा आँकडाले एशियाली मुलुकहरूमध्ये अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिट्ठा भर्न सबैभन्दा आकर्षण देखिएका देशहरूमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको देखाएको छ । ट्रम्पले आफूले कार्यकाल सम्हालेलगत्तै गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने बताइरहेका छन् । ट्रम्पको उक्त आप्रवासन नीतिका कारण कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरूलाई असर पर्न सक्ने देखिन्छ । ***
तपाईको प्रतिक्रिया