काठमाडौं – आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र पुनः छपाइ गर्नुपर्ने मागदाबी गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र पुनः छपाइको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । शुक्लाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै मतपत्र हुँदा मतदातालाइ असहज हुने भएकाले फरक फरक मतपत्रको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘तालिका स्वीकृत भई सो अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाई कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन ।’
तर अदालतले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई कार्य बाँकी रहेकोले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब पहिलो चरणको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ ।
