काठमाडौं – एमाओवादीले सभासद संख्या ६ सय १ नै पुर्याउनुपर्ने माग फेरि उठाएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सोमबारको बैठकमा एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असहमत दललाई निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश गर्न पनि संविधानसभाको संख्या ६ सय १ पुर्याउनुपर्ने माग दोहोर्याएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने यस विषयमा बोलेनन् । कांग्रेस र एमालेले भने सहमतिविपरीत जान नहुने भन्दै भट्टराईको मागमा प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशविपरीत जान खोजेर ‘निर्वाचनको वातवरण बिथोल्ने खोजेको’ आरोपसमेत लगाए ।
‘समानुपातिकमा लचिलो हुन सकिन्छ भन्ने धारणाको आालोचना भएको छ,’ एमाले नेता रघुजी पन्तले कान्तिपुरसँग भने, ‘लचिलो हुँदा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश नै फेर्नुपर्ने हुन्छ, यो मान्य हुँदैन ।’
काग्रेस- एमाले नेताहरूले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश नै फेर्नुपर्ने भए वैद्यले नै भनेअनुसार अहिलेको प्रक्रिया नै परिवर्तन गरौं न त’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘११ र २५ बुँदेभन्दा फरक ढंगले जाने कुरा गरेको हैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन प्रक्रियामा असहमत दललाई ल्याउनका लागि त्यहाँसम्म पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने ढंगले विषय प्रवेश भएको बताए । ‘अहिले त एघार बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको सहमतिमा छौं, तर निर्वाचनमा असहमत दललाई ल्याउनका लागि वार्ता गर्दै जाँदा सम्झौता गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने किसिमले कुरा उठेको हो,’ उनले भने, ‘तर धेरै छलफल भएको छैन ।’
एमाओवादीले यसअघि पनि ६ सय १ को प्रस्ताव उठाउँदै आएको थियो । कांग्रेस/एमाले त्यसमा तयार नभएपछि बाधा अड्काउ फुकाउूदा भएको सहमति अनुसारकै संविधानसभाको संख्या ४ सय ९१ नै राख्ने सहमति भएको हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बैठकले सभासद ४ सय ९१ नै कायम राख्ने गरी थ्रेसहोल्ड लगायत निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विवाद टुंगाउने जिम्मा सरकारलाई दिने निर्णय लिएको थियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक ५०/५० प्रतिशत गर्ने दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ ।
भट्टराईले समानुपातिक संख्या बढाउूदा नेकपा- माओवादी समावेश नभए पनि अन्य दल निर्वाचन प्रक्रियामा आउन सक्ने तर्क गरेका थिए । तर, कांग्रेस- एमालेले नेकपा-माओवादी निर्वाचनमा नआउने भएमा समानुपातिक संख्यामा सम्झौता नगर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ६ सय १ को विषय उठाए पनि त्यसमा खासै छलफल नभएको बताए ।
बैठकमा असहमत नेकपा- माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत दलमध्ये कति निर्वाचनमा सामेल हुन्छन्/हुूदैनन् भन्नेबारे समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा नेताहरूले नेकपा- माओवादीबाहेक अन्य दलहरू निर्वाचनमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
‘किरणजीहरू चुनावमा आउने सम्भावना कम छ । तर, अन्तिम अवस्थासम्म उहाँहरूलाई ल्याउन अधिकतम पहल गर्नुपर्छ । अरू पार्टीहरू चुनावमा आउने पार्टी हुन् तर उनीहरूलाई पनि न्यून मूल्यांकन गर्न हुँदैन । वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले देशलाई निकास दिन निर्वाचनको विकल्प नभएकाले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने विषयमा बैठक केन्दि्रत रहेको बताए । वार्ता गर्दा सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले आ- आफ्नो ढंगबाट गर्नेसमेत निर्णय भएको छ ।
समितिले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने गरी बन्द, हडताललगायत जनतामा नकारात्मक असर पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेकपा- माओवादीलगायत दलहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का महासचिव जितेन्द्र देवले राजनीतिक दलसूग सघन रूपमा वार्ता गरी असन्तुष्टसूग वार्ता गर्ने र असार १४ भित्र वार्ताका निष्कर्षलाई नेताहरूले बैठकमा राख्ने बताए । मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले ६ दिने भारत भ्रमणबारे ‘बि्रफिङ’ गरेका थिए ।
