काठमाडौं – लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमा गरिएको नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्दै परेको रिट सुनुवाइ नभई सरेको छ । रिटले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने/नपर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई छलफल गर्न आइतबार अदालत बोलाएको भए पनि समय अभावले मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासमा उक्त रिट सातौं नम्बरमा पेसी चढेको थियो । तर तेस्रो रिट हेर्दैमा समय सकिएपछि सुनुवाइ हुन नसकेको हो । सर्वोच्चले २१ गतेका लागि यसको पेसी तोकेको छ ।
कार्की नियुक्त हुनुअघि दर्ता प्रयास गरिएको उक्त रिट उनी अख्तियारमा पुगेको पनि निकै पछि वैशाख अन्तिम साता दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले १२ गतेका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा आउन आदेश दिएका थिए । शाहको इजलासले विपक्षीलाई लोकमान नियुक्त गर्न पर्नाको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न पनि आदेश गरेको थियो । आदेशअनुसार आइतबार अख्तियारले जवाफ पठाएको थियो । जवाफमा अख्तियारले आफ्ना प्रमुख आयुक्त लोकमान संविधान र कानुनबमोजिम योग्य भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘संविधानको धारा ११९(५) को खण्ड (ङ) अनुसार आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तमा नियुक्ति हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तज्यू विद्यमान संविधान र नेपाल कानुन अनुरूपको चरित्र नभएको भनी कुनै पनि न्यायिक निकायबाट ठहर भएको छैन । उच्च नैतिक चरित्र कायम नरहेको भनी निवेदकले वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण दिन सक्ने अवस्था नभएको र व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने बदनियत राखी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भागी छ,’ अख्तियारका सचिव गणेशराज जोशीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
लोकमानलाई अख्तियारले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य भनेकाले उनको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर छ ।
अख्तियारले भने कार्कीविरुद्ध कुनै निर्णय नभएको जिकिर गरेको छ । ‘तत्कालीन मुख्य सचिव एवं हालका प्रमुख आयुक्तको विषयमा आयोगले प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कारबाही गर्ने गरी निर्णय नगरेको र त्यस विषयमा यस आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने भनी स्पष्ट निर्णय भएको’ अख्तियारको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
जनआन्दोलनको दोषी भन्दै रायमाझी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अख्तियारलाई दिएर छानबिन गर्नसमेत भनेको थियो । आफ्नै निर्णयलाई ढाकछोप गर्दै अहिले भने अख्तियारले कार्कीविरुद्ध कुनै निर्णय नै नभएको जवाफ पठाएको हो । ‘यस आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुन उहाँ योग्य रहनु भएको र नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् तथा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिबाट संविधान र कानुनबमोजिमका प्रावधानहरू हेरी जाँची सिफारिस तथा नियुक्त गरेको हुँदा आधारहीन रिट खारेज गरी पाऊँ’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
