काठमाडौ- जनआन्दोलन दमनकर्ता, भ्रष्टाचारका आरोपी र सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित भइसकेका शाही सरकारका पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने विषयमा चार राजनीतिक शक्तिबीच चर्काचर्की परेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले चार राजनीतिक शक्तिका नेतालाई मंगलबार साँझ बोलाएको बैठकमा कांग्रेस र एमाले कार्कीलाई नियुक्त गर्न नहुने पक्षमा उभिए भने एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले कार्कीकै पक्षमा अडान लिए । बैठकमा कांग्रेस र एमालेले कार्कीविरुद्ध जनमत बढ्दै गएकाले नियुक्ति गर्न नहुने अडान राखेका थिए । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले भने राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
‘हामीले संविधान र जनभावनाअनुसार पनि यो विषय अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्यौं, कांग्रेसले पनि त्यही कुरा बैठकमा राख्यो,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनभावना बुझेर पनि यो निर्णय फिर्ता लिनैपर्छ ।’ बैठकमा एमालेले पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले कुनै हालतमा नियुक्ति हुन नहुने अडान राखेको थियो । रायमाझी आयोगले दोषी ठर्याएका व्यक्ति भएकाले कार्कीलाई बनाउन नहुने एमालेकै पक्षमा कांग्रेस पनि उभिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको एक सहभागी नेताले बताए । एमाले अध्यक्ष खनालले राष्ट्रपतिसँग पनि यो विषयमा मंगलबार आफ्नो कुरा भएको र जनभावनाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको जानकारी दिए । एमालेले सोमबार राष्ट्रपतिलाई कार्कीको नाम फिर्ता लिन लिखित पत्र नै बुझाइसकेको छ । बालुवाटार बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नियुक्तिलाई राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने दाबी गर्दै रोकेमा अर्को संकट उत्पन्न हुने बताएको स्रोतको भनाइ छ । उनले राष्ट्रपतिले कार्कीलगायतको सिफारिस रोके मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिने चेतावनी दिएका थिए । ‘संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यदि राष्ट्रपतिले रोकेमा द्वन्द्व निम्तिने छ ।’ उनले कार्कीको सिफारिस सदर गर्ने/नगर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले जारी राखेको परामर्शप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कटवाल प्रकरणमा जस्तो सक्रिय हुन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
राष्ट्रपतिले दिनभर एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए । त्यही परामर्शपछि राष्ट्रपतिले सबै दलका नेताहरूलाई छिटो बैठक बसेर यो विषय टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए ।
बैठकपछि मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले कार्की नियुक्तिको विषय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले सल्टाउनुपर्ने बताए । ‘यो विषय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले टुंग्याउनुपर्छ, पुनर्विचार गर्ने/नगर्ने उहाँहरूकै कुरा हो,’ उनले भने । अन्तरिम संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारलगायत निकायमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भनाइ गच्छदारको थियो । ‘संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ, अब यसमा दलहरूले विवाद गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विवाद गर्नु थियो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमै गर्नुपथ्र्यो । त्यसबेला सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको हो ।’ कार्कीको विषयलाई कांग्रेस र एमालेले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा राख्ने भएका छन् । त्यसका लागि बुधबारै बैठक बस्ने सम्भावना छ ।
रेग्मी कार्कीकै पक्षमा
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी कार्कीको सिफारिस पुनर्विचार गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । चार दलका नेताहरूसँगको बैठकमा उनले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भइसकेको विषय पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा बैठकमा राखेको एक नेताले जानकारी दिए । तर पुनर्विचार गर्ने/नगर्ने अधिकार अब राष्ट्रपतिको हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका सिफारिसकर्तामध्ये दुई दल कांग्रेस-एमाले पछि हटिसकेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको मात्र अडानले राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्नका लागि समस्या भने पर्दैन । परिषद् निर्णयहरू संविधान र कानुनअनुसार नभए राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्छन् ।
