काठमाडौ – समायोजनमा गएका एमाओवादीका पूर्व लडाकुलाई एक कर्णेल र दुई लेफ्टीनेन्ट कर्णेल दिनुपर्ने माओवादी अडानमा कांग्रेस/एमाले सहमत नभएपछि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको शनीबारको बैठकले पनि प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी को नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने निर्णय गर्न सकेन ।भण्डै आठ घण्टा चलेको बैठकले प्याकेजमा नमिलेका चार बिषयमध्ये नागरिकता, मतदाता नामावली र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्वन्धी बिषयमा सहमती जुटाएपनि लडाकुको दर्जा निर्धारणबारे चर्काचर्की भएको सहभागिहरुले बताए । शुक्रबारको बैठकमा नागरिकता र मतदाता नामावलीका बिषयमा एमाले कडा रुपमा प्रस्तुत भएका कारण सहमती विथलिएको थियो ।
अघिल्लो दिनको अडान छाडेर एमालेले दुवै बिषयमा सहमती जनाएपछि शनीबारको बैठकमा एमाओवादीले लडाकुको दर्जा निर्धारणमा कडा शैली अपनायो । त्यसले गर्दा चारवटै बिषयमा ठोस प्रगति हुन सकेन । राजनीतिक सहमतीलाई कानूनी भाषा समेत मिलाएर अन्तिम स्वरुप दिन भन्दै बैठकमा कानून सचिव र केही प्राविधिक व्यक्तीहरुलाईसमेत बोलाईएको थियो ।
एमाले नेता बामदेव गौतमका अनुसार एक कर्णेल र दुई लेफ्टीनेन्ट कर्णेलमा सहमती नगरेमा यो प्रकृया भत्किए पनि भत्कियोस् भन्ने तहमा एमाओवादी नेताहरु आएकाले सहमती हुन नसकेको हो । ‘निर्वाचनमा गएर लिकबाहिर गएको लोकतन्त्रलाई फर्काउने मूल्यका लागि हामीले अरु बिषयमा अडान छाडेर सहमतीमा पुग्यौ, तर एमाओवादी नेताहरुले अहिल्यै आफूले भनेको दर्जा निर्धारण गर्नुपर्छ, नत्र यो प्रकृया भंग भए हुन्छ भन्नु भयो’ गौतले भने, ‘हामीले ठूलो उपलव्धि प्राप्त गर्नका लागि सानातिना संझौता गर्दै आएका छौ भने यसमा पनि तपाईहरुले पुर्नविचार गर्नुहोस भनेका छौ । उहाँहरु एक पाईला पछि हट्ने र हामीहरु एक पाईला अघि बढ्ने अवस्था आयो भने सहमती हुन्छ । नत्र हात्ति छिर्यो, पुच्छर अड्कियो भन्ने एउटा बाहनाबाजी मात्रै हुन्छ, माओवादी निर्वाचनमा नियोजित रुपमा जान नचाहेको पुष्टी हुन्छ ।’
बैठकमा कांग्रेस/एमाले एक पूर्व लडाकुलाई लैजानका लागि एक कर्णेल र दूई लेफ्टीनेन्ट कर्णेलको पद सृजना गराउन लगाउने तर माथिल्लो पदमा प्रमोशनबाट मात्रै जानेग अहिले दुई लेफ्टीनेन्ट कर्णेल दिन सहमत भएका थिए । ‘तीनवटा मध्येमा तालिम प्राप्त गर्नसाथ दुईटा लेफ्टीनेन्टमा तुरुन्त जाने र अर्को कर्णेल पदमा प्रमोशन भएर जानेमा संझौता गरौ भनेर हामीले भन्यौ’ गौतले भने,’तर हिजो भद्र समझदा भएको हो भन्दै अहिल्यै यसैमा टुंगाउनुपर्छ भनेर अडान राखेपछि सहमती हुन सकेन ।’
एमाओवादी नेता अमिक शेरचनले पनि अन्य बिषयमा करिव सहमती भएपनि लडाकुको दर्जा निर्धारणमा कुरा नमिलेको बताए । ‘शान्तिप्रकृया संवदेशिल विषय भएकाले यसलाई अहिल्यै टुंयाउ भनेर हामीले भनेका छौ । कांग्रेस/एमालेका नेताहरुले केही कुरामा सहमती गर्नुभएको छ । बाकी कुरा आईतबार दुई पक्षीय छलफल गरेर टुंंगो लगाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ’ उनले भने ।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई बंशजको आधारमा बाधा अडाउ फुकाउने आदेश मार्फत नागरिकता वितरण गर्ने ग सहमती भएको छ । त्यस्तै ०६४ सालको मतदाता सूचि, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले लिएको फोटो सहितको सूचिका आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ध्यानमा राख्दै छुटेका मतदाताहरुलाई समावेश गर्न एक महिनाको अभियान चलाउने, नागरिकता नभएको कारण मताधिकारबाट बन्चिन हुन नदिन अन्य प्रमाणलाई पनि आधार मान्नेमा दलहरुबीच समझदबा बनेको छ । यसअघि एमालेले नागरिकता भएका व्यक्तीलाई मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यदेश सम्वन्धी राष्ट्रपतिकोमा रोकिएको अध्यादेशलाई फर्काएर मानवताविरोधी गंभिर अपराध गर्नेलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था राख्न दलहरु सहमतीमा पुगेका थिए । तर, कस्ता अपराधलाई गंभिर भन्ने भन्नेमा दलहरुबीच लामो बहस चलेको थियो । एमाले नेता गौतमका अनुसार नेपालको संविधान, कानून, परम्परा र अन्र्तराष्ट्रिय परम्परा र अन्र्तराष्ट्रिय ऐनले जस्ता अपराधलाई गंभिर अपराधको परिभाषाभित्र राख्छ, त्यस्तोलाई आयोगले कारवाहीको सिफारिस गर्ने ग सहमती जुटाईएको थियो । तर, भाषागत रुपमा भने मिलाउन बाँकी नै छ । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भाषागत रुपमा लामो छलफल भएको बताउदै टुंगि सकेको अवस्था भने नरहेको बताए ।
मधेशी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारले एउटा बिषयमा कुरा नमिल्दा कुनैपनि बिषयलाई अन्तिम रुप दिन नसकिएको बताए । ‘चारवटै बिषयमा सहमती हुनुपर्छ, कुनै एउटा बिषयमा कुरा नमिलेपछि स्वतः अरु बिषय नमिल्ने हुन्छ’ गच्छदारले भने,’अहिले सम्म सहमती अल्झेको अवस्थामानै छ । तर, सहमती गर्ने अवस्थामा पुगेका छौ ।’
राजनीतिक मुद्दाहरुमा सहमती जुटाउन नसक्दा प्रधान्यायधिश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने एक महिना अघिदेखिको राजनीतिक सहमती व्यर्थ हुदै गएको छ । जेठमा निर्वाचन गराउने संभावना कम हुदै गएपछि एमाओवादीले लडाकुको दर्जा निर्धारणमा कडा शैली अपनाएर बर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजेको विपक्षी कांग्रेस/एमालेको आशंका छ । एमाओवादीले पनि कांग्रेस/एमालेले निर्वाचन गराउनेतिर भन्दा बाबुराम भट्टराई सरकार हटाउन मात्रै चाहेको आशंका छ । यी दुवै पक्षबीचको आपसी अविश्वासले राजनीतिक मुद्दाहरुमा सहमती जुटन सकेको छैन । जसको ढिलाईका कारण प्रधानन्यायधिश रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना क्षिण हुदै जान थालेको छ ।
