नेपालको राजनीतिमा विश्वासको संकट चरमचुलीमा छ । तर पनि सहमति कामय गरेर वर्तमान संकटको समाधान गर्नुको राजनीतिक दलहरु सामु कुनै विकल्प छैन । त्यसैकारण प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पुनः संविधानसभाको चुनावमा जाने आकांक्षा राखेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका टाउके नेताहरु विवादित मुद्दाहरुमा सहमति जुटाएर निकासको बाटो निकाल्ने कसरतमा लागेका छन् । घरेलु राजनीतिमा जारी रहेको गतिरोध आफ्नै बुद्धि बर्कतले अन्त्य गर्न विफल भएका नेताहरु वैदेशिक शक्तिहरुले निर्देश गरेको बाटो पछयाउँदै अहिले निर्वाचनको अपरिहार्यताको रटिरटानमा त छन् तर विवादित मुद्दाहरु सहजै टुंगिने र प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले तत्कालै आकार ग्रहण गरेर आगामी जेठभित्रै निर्वाचन हुनसक्ने विश्वास भने जाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईको बहिर्गमनको आकांक्षापूर्तिको अर्को कुनै विकल्प नदेखेका विपक्षी दलका नेताहरुले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर जान प्राप्त भएको निर्देशनात्मक अवसरलाई अचुक उपाय मानेर अहिले जुन कसरत गरिरहेका छन् त्यसले लोकतान्त्रिक पद्दतिको अवशान र अधिनायकवादको उदय गराउनसक्ने आशंका पनि गरिन थालेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति वैदेशिक षड्यन्त्रकै कारण हुँडलिइरहेको र प्रमुख राजनीतिक दलहरुका कथित अग्रणी नेताहरु नै विदेशी शक्तिहरुको हात बलियो बनाउने काममा बारम्बार उपयोगमा आइरहेको अभिलेखलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा यो प्रकरणले अर्को कुनै दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने चिन्ता पनि जगाइरहेको छ । अहिले चलेको प्रक्रियाले न्यायपालिकालाई समेत अनपेक्षित रुपमा विवादमा तानेको छ । राजनीतिले सामाजिक विश्वास पूरै गुमाइसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास पनि धर्मराउने हो कि भन्ने आशंका जन्मन पुगेको छ । यो प्रकरणले मुलुकलाई समुचित निकासको बाटोतिर लैजाला कि थप समस्या बढाउला भन्नेबारे गम्भीर वहस सतहमा आइरहेका छन् । गतिरोधको अन्त्य र राजनीतिक निकाशका लागि साँचो अर्थमा आम राजनीतिक सहमतिको सम्भावना अझै धेरै टाढाको विषय भएको छ ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अस्वस्थ खेल उत्कर्षमुखी बनिरहेको बेलामा न्यायपालिकालाई समेत अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्ने क्रमको थालनीले दलहरुको विफलता मात्रै देखाएको नभै दलहरुबाट राजनीति नै बाहिर जाने जोखिम बढेको छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नतिर प्रेरित गर्नुभन्दा तिनलाई हरेक मोर्चामा विफल बनाएर नंग्याउने र गैर राजनीतिक निकायलाई अगाडि सारेर अधिनायकवाद जन्माउने षड्यन्त्रात्मक योजना अनुरुप नै अहिलेका गतिविधि अगाडि बढेका तर्कलाई सहजै नकार्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो आभास पाएर पनि प्रमुख दलहरुका टाउके नेताहरु वैदेशिक शक्तिहरुका खेताला मात्र बन्नपुगेका हुन् भने उनीहरुले आफ्नो अस्तित्वमाथि नै संकट निम्त्याइरहेका छन् । उनीहरुमा आत्मचेतना, आत्मविश्वास र राष्ट्रिय दायित्वबोध जागृत छैन । स्वदेशभित्रका विपक्षी दललाई भन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रलाई निकट र विश्वासिलो मान्ने प्रवृत्ति राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि खतरा छ । अहिले को सत्तामा जाने र नजाने भन्दा पनि यता तर्फध्यान दिनु जरुरी छ ।
मुलुक यतिखेर राजनीतिक संकटको समाधान तर्फमोडिने वा थप दलदलको भासमा होमिने अवस्थामा छ । संकट निवारण प्रयासका नाममा प्रधान न्यायाधीशलाई निर्वाचनको जिम्मा दिने गैर राजनीतिक हर्कतले राष्ट्रिय संकट अरु बढाउने र मुलुकलाई अरु असफल सिद्ध गराउने पूर्व संकेतहरु अहिले नै देखापरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको विकल्प देखिएको छैन भन्दा भन्दै पनि देशको ठूलै शक्ति विरोधमा देखिएको अवस्था छ । त्यस बुँदामा सहमत दलभित्र पनि असहमतिका आवाजहरु निस्किरहेका छन् । देशको समग्र परिस्थित हेर्दा ठूला भनिने दलहरुले राजनीतिक दलहरुभित्रैबाट विकल्पको पनि सम्भावना खोजी गरिराख्नु जरुरी देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश मात्रै विकल्प हो र यो नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने ढंगले अघि बढ्ने हो भने फेरि अर्को महासंकटमा मुलुक होमिन सक्छ । यता तर्फपनि बेलैमा राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।***
