काठमाण्डौं– भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्न संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराईसकेको खुलासा गर्नुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार काठमाण्डौंमा गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री त्रिपाठीले प्रमुख तीन दलहरुवीच ६ महिना म्याद थप्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि नै सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेको दावी गर्नुभयो ।सोमवार गठन हुने राज्यपुर्नसंरचना आयोगमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकातर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि र थप तीन जना राजनीतिक दलहरुवीचको सहमतिको आधारमा गरी विज्ञहरुको सात सदस्यीय आयोग बनाउने सहमति भइसकेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठनमा आफूहरुको असहमति नभए पनि त्यसको क्षेत्राधिकारका कारण आफूहरुले त्यसको विरोध गर्नु परेको भन्दै त्रिपाठीले समितिको प्रतिवेदन, संविधानसभामा भएको छलफल, पहिचान र सार्मथ्यतालाई क्षेत्राधिकारमा राखेकोले आफूहरु आयोग गठन गर्न सहमत भएको बताउनुभयो । आयोगले तोकिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जान नसक्ने र त्यसको सुझाव स्विकार्ने नस्विकार्ने अन्तिम अधिकार पनि संविधान सभामा रहने त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
माओवादी र मधेसवादी दलहरुको गठबन्धन निर्माणको बेला भएको चार बुँदे सहमति नै अहिले दलहरुवीच भएको सात बुँदे सहमतिको आधार भएको दकावी गर्दै चार बुँदे सहमति नभएको भए शान्ति प्रक्रिया अहिलेको अवस्थामा पुग्नै नसक्ने दावी मन्त्री त्रिपाठीले गर्नुभयो ।
