टोकियो – शिगेरु इसिबा औपचारिक रूपमा जापानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । जापानमा तीन दशकपछि ‘रनअफ भोट’मार्फत १०३औं प्रधानमन्त्री चुनिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको मतदानका लागि बाटो खोल्न इसिबाले सोमबारको संसद्को विशेष अधिवेशनअघि राजीनामा दिएका थिए । त्यसको केही घण्टापछि संसद्मा मतदान भएको हो । गत अक्टुबरमा भएको मतदानमा इसिबाले पार्टी एलडीपीले र उसको साझेदार कोमेटोले संसद्मा बहुमत गुमाएको थियो । ४ सय ६५ सदस्यीय संसद्मा एलडीपी-कोमेटो गठबन्धन २ सय १५ सिटमा खुम्चिएको थियो ।
तर कुनै पनि नेताले प्रधानमन्त्री बन्न संसद्मा आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि संसदको विषेश अधिवेशनबाट उनी प्रधानमन्त्रीमा चयन भए । रनअफ मतदानमा इसिबाले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी तथा मुख्य विपक्षी दल कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान (सीडीपीजे) का नेता योशिहिको नोदालाई पराजित गरे ।
यसअघि ४६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा भएको पहिलो चरणको मतदानमा कसैले पनि आवश्यक बहुमत २३३ मत प्राप्त गर्न सकेनन् । दोस्रो चरणको मतदानमा इसिबाले २२१ मत पाउँदा नोदाले १६० मत मात्र पाए भने ८४ मत अमान्य घोषित भए ।
संसदीय चुनावमा बहुमत नपाएको सत्तारूढ गठबन्धनलाई यो पुनः निर्वाचनले अल्पमत सरकारको बाटो खुला गरिदिएको छ । इसिबाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्दै अधिकांश पुराना सदस्यलाई राखेका छन्, तर हालैको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई हटाएका छन् । अक्टोबर २७ को चुनावले एलडीपीप्रतिको जनताको असन्तोष देखाएको थियो ।
अल्पमत सरकारको गठनसँगै सत्तारूढ गठबन्धनले अब विपक्षी दलहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको छ । संसदमा आफ्नो कमजोर पकडको संकेतस्वरूप, तीन दशकपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको बजेट समितिको अध्यक्षता विपक्षीले गर्नेछन्, जसले सरकारका नीति निर्माण प्रक्रियामा थप समय र सहमति आवश्यक पर्नेछ ।
चुनावी परिणामले सीडीपीजेको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि भएको देखाएको छ भने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपल (डीपीपी)को पनि उपस्थिति बलियो बनेको छ । डीपीपीको सीट संख्या चार गुणाले बढेको छ, जसलाई सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
डीपीपीका नेता युइचिरो तामाकीको व्यक्तिगत विवादपछि केही अन्योल सिर्जना भए पनि पार्टीले उनलाई आफ्नो नेता कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले डीपीपीसँग सहकार्यको संकेत दिएको छ । जसले स्थिर सरकार सुनिश्चितमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
