काठमाडौं – संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहकारीसहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन, खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
समिति सभापति थापाले संसद्लाई दिएको जानकारी अनुसार ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा ८ वटा सुझाव दिइएको छ । जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ७ मध्ये ५ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान रवि लामिछानेको भूमिका नदेखिएको समिति सदस्य शिशिर खनालले तर्क गरे । ‘यसमा जीबी राई लगायतका सहकारीका सञ्चालकहरूको भूमिका देखिन्छ,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट आएको रकम प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि मार्फत खर्च भएको छ ।’
२०८० फागुन तेस्रो साता रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्दा उठाएको थियो । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको, तर उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको छानबिन रोकिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।
समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुका साथै जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।Samudrapari.com is No. 1 Nepalese online News Portal based in Japan established in the year 2006.
