काठमाडौं – कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदल सहमतिको नजिक पुगेको बताइए पनि कांग्रेसले भने गृहमन्त्रीको नाम नतोकी बनाइने समिति अस्वीकार गरेको छ ।
आजको बैठकमा सत्तापक्षले तीन बुँदे प्रस्ताव तयार पारेर ल्याएका थिए । उक्त प्रस्तावमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी सहकारीको भने नाम उल्लेख गर्न सकिने बताइएको थियो ।
तर उक्त प्रस्ताव कांग्रेस नेताहरुले अस्वीकार गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म कुरा मिलेकै छैन,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘हामीले राज्यका निकायले काम गरेनन् भनेका कारणले संसदीय समिति माग गरेका हौँ । जसमा गृहमन्त्रीलाई हामीले दोषी देखेका छौँ । उहाँको नाम उल्लेख नगरी बन्ने समिति अहिले स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
