काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेमा अब कुनै द्विविधा बाँकी नरहेको बताएका छन् । उनले उक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ‘फिल्ड अफिस’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्बद्ध सबैलाई निर्देशनसमेत दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले आज गोरखाको सिउरेनीटारमा उक्त आयोजनाको फिल्ड अफिस उद्घाटन गरेका हुन् ।
आयोजना निर्माणका लागि सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि चाहिने लगानी व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
‘यो आयोजना ‘रेडी टू गो’ आयोजना हो । आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । अब कुनै पनि तर्क वा बहानामा काम ढिलाइ गर्न हामीलाई छुट छैन’, उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलगायत आयोजनासँग सम्बद्ध सबैलाई यसै कार्यक्रममार्फत् निर्देशितसमेत गर्दछु ।’
मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यस आयोजना कोशेढुङ्गा साबित हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको उक्त जलविद्युत् आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लाको मात्र नभएर सिङ्गो देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक आयोजना रहेको उनले उल्लेख गरे ।
यस आयोजनाले हिउँदमा हुने विद्युत् सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्ने, उर्जा तथा पर्यटन विकासलाई सुदृढ गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, वस्तु तथा सेवा क्षेत्र उत्पादनमा वृद्धि गरी देशको आर्थिक गतिविधि बढाउने, माछापालन लगायतका बहुआयमिक व्यवसाय जोडेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने तथा देशको मध्यभागको आयोजना भएकाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि कम लगानी लाग्ने लगायतका सम्भावना बोकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौंँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए ।
सरकारले विसं २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रू ६० अर्ब अधिकृत पुँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
