समाचार सुन्नुहोस् :
काठमाडौँ – बहिर्गमित जनमुक्ति सेना (अयोग्य लडाकू) नेपालले दुई लाख रुपैयाँ आफूहरुलाई राहत स्वरुप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूलाई सो रकम राहतको रुपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।
त्यसको विरोध भईरहे आफूहरु प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेसमेत उनले बताए । संगठनले आफूहरुलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि भनेको छ । महासचिव थापाले भने, ‘कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।’ संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरुलाई दुई लाख राहतस्वरुप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबीसमेत गरे ।
