काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिपक मनाङे अर्थात राजिव गुरुङविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा खोजी गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार गुरुङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भए/नभएको अवलोकनार्थ पेस गर्न आदेश गरेको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
मनाङ प्रदेश सभाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका गुरुङ अहिले एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका छन्। उनी एकिकृत समाजवादीका सांसद हुदै नयाँ सत्ता गठबन्धनमा गण्डकी प्रदेशमा फेरि मन्त्री हुने दाउमा छन्। यसअघि स्वतन्त्र निर्वाचित भएका उनी सुरुमा एमाले प्रवेश गरेका थिए। पछि एमालेकै नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्दै उनी मन्त्री भएका थिए।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा उनलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवार नउठाएर सहयोग गरेका थिए। २०७० सालमा विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागे पनि उनले सफाइ पाएका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले म्याद गुजारेर पुनरावेदन नगरेपछि उनले उन्मुक्ति पाएका थिए। उनीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अहिले पनि तीन जना गुन्डा नाइकेहरु गणेश लामा, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलन मुद्दाको पेसी धाइरहेका छन्। तर गुरुङ भने दोस्रो पटक मन्त्री बन्ने दौडधुपमा रहेको समयमा सर्वोच्चले पुरानो फाइल खोजेको हो।
