काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय अदालतबाट छिनोफानो हुनु ठिक नहुने बताएका छन् । प्रमुख सचेतक लेखकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने विषय कुनै अमुक दलको मात्रै नभएर सिंगो राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।
उनले ती मुद्दालाई कुनै एक दलले मात्रै नभएर सिंगो राज्य तथा सबै दल मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । ती मुद्दालाई सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट सल्टाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि परेको रिटको सन्दर्भलाई लक्षित गर्दै लेखकले भने, ’सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्नु स्वभाविक हो । तर यो विषय कुनै एक दलको मात्रै विषय हैन । यो त सिंगो राज्यको विषय हो । सबै दल मिलेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसद्मा अगाडि बढाउनुप-यो र दोस्रो आयोग गठन गर्नुपर्छ । यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट मात्रै समाधान गरिनुपर्छ ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सामान्य फौजदारी न्याय सम्पादनबाट समाधान नगरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै समाधान गर्नुपर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि राम्ररी बुझेकोमा आफूलाई विश्वास रहेको नेता लेखकले बताएका थिए ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको बैठकपछि बोल्दै उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान सामान्य फौजदारी न्याय सम्पादनबाट नभएर सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हुन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतलाई पनि राम्ररी थाहा छ । यसबारे पहिले नै फैसला पनि आइसकेको छ । यस्ता मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानुन आकर्षित हुँदैन । सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै सम्बोधन हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई राम्ररी थाहा छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले मंगलबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार पेशी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
