Deneme Bonusu Veren Siteler
शुक्रबार, माघ ११, २०८१
Friday, January 24, 2025

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

काठमाडौं – नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकैपटक तीन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । कारबाही पर्नेमा वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन, एयरलिंक कम्युनिकेशन सर्भिस प्रोभाइडर र नेपाल डिजिटल सर्भिस प्रालि रहेका छन् ।

यी तीन कम्पनी एक आपसमा मुछिँदा कारबाहीमा परेका हुन् । यसअघि प्राधिकरणले एयरलिंकले अनुमतिपत्रका सर्त बमोजिम कार्य गरे/नगरेको विषय स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा कम्पनीले अनुमतिपत्रका विभिन्न सर्तहरू उलंघन गरेको पाइएको थियो । साथै साे कम्पनीले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि वेबसर्फरबाट सीडीएन (लोकल ब्याण्डविथ) खरिद गर्ने सम्झौता गरेको देखिएको थियो । त्यस्तै नेपाल डिजिटल सर्भिससँग अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

लोकल ब्याण्डविथ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ फरक-फरक कम्पनीबाट खरिद गरेको भएपनि वेबसर्फरले नेपाल डिजिटल सर्भिसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ लिएर आफ्नै बिलमा एयरलिंक प्रालिसँग भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

यसरी सम्झौता फरक कम्पनीसँग गर्ने र बिलिङ एउटै कम्पनीबाट भएको पाइएकाले एयरलिंकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम र वेबसर्फर र नेपाल डिजिटल सर्भिसलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्दै तीन वर्षअघि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कम्पनीहरूकाे स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले यतिबेला आएर जरिबानासहित कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमा एयरलिंकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ दफा ४७ (२) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै वेबसर्फर नेपाल र नेपाल डिजिटल सर्भिस दुवैलाई २०५३ दफा ४७ (१) बमाेजिम ५० हजारका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय प्राधिकरण बोर्डले गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया