काठमाडौँ – चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले बिजुली कारमा दिंदै आएको सहुलियत हटाइदिएको थियो। सरकारले करमा दिंदै आएको सहुलियत हटाएर एकैपटक करिब २ सय प्रतिशतस्म पुर्याइदियो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐनबाट बिजुली कारको समग्र कर १९८ प्रतिशतसम्म पुर्याइदिएका थिए। गएको भदौमा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदुतमा सिफारिस गरेकै दिन सरकारले बिजुली कारमा लगाएको अन्त:शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले अन्त:शुल्क घटाएपछि क्षमताअनुसारका कारमा समग्र कर पनि सोहीअनुसार घटेको छ। तर यो निर्णयबाट लागतमा तात्विक असर नपर्ने व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
१० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा सरकारले यो वर्षदेखि ४० प्रतिशत भन्सार लगाइदिएको थियो। भन्सार दरबन्दी ८० प्रतिशत निर्धारण गरेको भएपनि ५० प्रतिशत छुट दिएर ४० प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै बिजुली कारको ब्याट्री क्षमताको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लगाइएको थियो। यसरी कर बढाउँदा बिजुली कारमा २ गुणासम्म कर बढेको थियो।
कर बढेको र यसै पनि महंगो हुने बिजुली कार नेपालमा बिक्री नहुने भन्दै व्यवसायीहरुले भन्सारबाट कार पास गराएका छैनन्। सरकारले अन्त:शुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि पनि कर खासै नघटेकाले ल्याउने अवस्था नभएको नेपालमा कियाका विद्युतीय गाडी बिक्री गरिरहेको कन्टिनेन्टल ग्रुपका अध्यक्ष सुरिद घिमिरेले बताए।
‘सबै क्षमताका गाडीलाई एउटै दर लागू हुने भन्सार कायमै छ। अन्त:शुल्क घट्दैमा समग्र कर घटेको छैन र भन्सारबाट ल्याउने अवस्था पनि छैन’ उनले भने।
करकै कारण महंगो हुने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले गाडी बिक्री नहुने उनको भनाइ छ। कियाकै विद्युतीय कार भन्सारमा ४० भन्दा बढी रोकिएका छन्।
