काठमाडौं – डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनकै प्रस्तावमा विद्युतीय सवारीमा चर्को कर लगाउन गरेको निर्णय उनी मन्त्रीबाट हटेको एक महिना नपुग्दै पुनर्विचार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेसँगै विद्युतीय सवारीमा बजेटमार्फत ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार विभिन्न कर र अन्तःशुल्कको दर घटाउने क्रममा विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको अन्तःशुल्क घटाइएको हो । खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्दा विद्युतीय सवारीमा शतप्रतिशतसम्म भन्सार लगाएपछि यसको बजार शून्यप्राय बनेको थियो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले विद्युतीय सवारीको कारोबार चल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
करमा कडा नीतिसहित प्रस्तुत हुँदै आएका खतिवडा अमेरिकी राजदूत सिफारिस भएपछि व्यवसायीले भने केही राहत महसुस गरेका छन् । व्यवसायीले अब भन्सारमा रोकिएका विद्युतीय सवारी साधनको व्यापार सुरु हुने बताएका छन् । विद्युतीय सवारी आयातबाट सोचेअनुसार लाभ लिन नसकिएको भन्दै कर बढाउने निर्णय भएको थियो । यसरले व्यापार ठप्प प्राय बनेपछि सरकारले निर्णयको पुर्नविचार गरेको हो ।
