Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, माघ ०५, २०८१
Saturday, January 18, 2025

काठमाडाैं – नेपाल डेरी फारमर्स एसोसिएशनले बैंकहरुले हाल प्रदान गर्दै आएको कर्जा प्रवाहमा लिने ब्याजदरमा ५ प्रतिशतको सहुलियत माग गरेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गरिरहँदा दुग्ध डेरी क्षेत्रबाट ५ प्रतिशत सहुलियत दिनु पर्ने माग भएको हो ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

एसोसिएशनले बैंकले कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दर मध्ये ५ प्रतिशत अनुदान सुविधा रकम कटाई बाँकी ब्याज रकम मात्र भुक्तानी गराई दिनु पर्ने माग गरेको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यबीधि २०७५ समेत लागु भैसकेको अवस्थामा डेरी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समेट्न उद्योगीहरुले माग गरेका छन् ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रदिपराज पन्तका अनुसार उक्त कार्यविधि ले देशभरका किसानहरुको लागि लागू भैसकेको अवस्थामा पनि केही बैंकहरुले आनाकानी गर्दै आएकोले त्यसमा आफूहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यसतर्फ अवश्यक नियमन गर्न अनुरोध गर्न लागेको जानाकारी गराए ।

एशोसिएसनले गरेको माग अनुसार असल कर्जा हुने रकम सिडी रेसियोमा गणना नगर्ने त्यसमा रहेको रकम समेत कृषिमा नै लगानी गर्नु पर्ने नियम राख्न उनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका हुन् । यसको मतलव एसोसिएसनले हाल कृषिमा प्रवाह हुँदै आएको १० प्रतिशतको कर्जालाई पनि बढाउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै कृषि परियोजनामा बीमा कर्जा सुरक्षणद्वारा बैंकले परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने माग भएको छ ।

कृषि तथा डेरी क्षेत्रमा प्रभाव भएको ऋणको भुक्तानी अवधी पनि १५ वर्ष हुनुपर्ने माग गरिएकाे छ । किसानले तिर्ने ब्याज २ प्रतिशत, कृषि प्रशोधन उद्योगलाई ५ प्रतिशत र कृषि वितरण तर्फ ७ प्रतिशत मात्रै दिनु पर्ने माग गरिएकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया