काठमाडाैं – निर्वाचन क्षेत्र अन्र्तगतप्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई बजेटमार्फत छुट्याइएको रकम संघीयता विपरित र संविधानसँग समेत बाझिएकाले उक्त व्यवस्था बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका छन् ।
रामेछाप मन्थलीका दिनेशराज सुवेदीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमा ’आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउन रिटमा माग गरिएको छ ।
‘संसदले बजेट पारित गर्ने हो न कि स्वयं बजेट लिएर योजना छनौट र अनुगमन गरोस्’ निवेदकको दावी छ । संसदलाई योजना छनौट गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण भएको अवस्था नभएकोले नीति निर्माणको कार्य गर्ने सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरी काममा अल्मल्याउने र योजना छनौट र अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने हुँदा उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र सो बजेट कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनलाई अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
रिटको जेठ २४ गते सुनुवाइ हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ । त्यस्तै आइतबारे अधिवक्ता पारसमणि भटट्राईले पनि सांसदलाई दिने भनिएको ६ करोड रुपैयाँ खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
