काठमाडाैं – ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
बजेटका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने गुनासो बढीरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि थप ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका हुन् । सरकारले आगामी वर्षमा ५ लाख युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ श्रम सर्वेक्षण अनुसार श्रम बजारमा ९ लाख ८ हजार श्रम शक्ति बेरोजगार रहेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराईले सरकार युवाहरुका लागि प्रयाप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न सफल नहुने दाबी गरे । बजेट भाषणपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने,‘ लोकप्रिय र महत्वकांक्षी बजेट छ। यसले बेरोगार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन ।’
भट्टराईजस्तै दाबी छ कांग्रेस सांसद तथा पूर्व श्रममनत्री मोहम्मद आफ्ताव आलमको । सांसद आलमले पाँच लाख युवाका लागि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताए । सांसद आलमले भने,‘प्रभावकारी हुने भए चालु आर्थिक वर्षमै कामको छनक देखिन्थ्यो । बजेट छुट्याएर प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रम राख्दैमा युवाले रोजगारी पाउँदैनन् । त्यो अवसर सिर्जना गर्न पनि सरकारले सक्दैन ।’
स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा, कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजागारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ ।
तर, पूर्व श्र्रममन्त्री आलम भन्छन्, ‘केही पैसा दिएर पसल खोलेको भरमा युवा रोजगार हुँदैनन्, ठूला प्रोजेक्टहरुको निर्माणमा जोड, सहुलियत ऋणको व्यवस्था र कृषि उपार्जनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन।’ उनले बजेटमात्रै छुट्याएर युवाले रोजगारी पाउने भए बजेटजति रोजगारीमै खन्याए हुने टिप्पणी गरे ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य सरकारको प्राथमिकतामा छ । सरकारले यस वर्षमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा मात्रै ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
