Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, माघ ०५, २०८१
Saturday, January 18, 2025

काठमाडाैं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश संसदमा पेश गरेका छन् । जसमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पूँजिगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ५ कराड ९ लाख रहेको छ ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

१५ खर्बको ३२ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड जुटाइने छ भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब व्यवस्थापन गरिने छ । यस वर्षको मुद्रास्फ्रिति ६ प्रतशितभन्दा नबढ्ने बताइएको छ ।

लोकप्रीय कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष पूराना कार्यक्रमलाईमात्र बजेट विनियोन गरी अनुशासित बजेट ल्याएका खतिवडाले यो वर्षको बजेटमा भने लोकप्रीय कार्यक्रम ल्याएका छन् । बजेटले सामाजिक सुरक्षा बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

गएको फागुनसम्म २८ यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने नेपाली नागरिकको संख्या २८ लाख १४ हजार ८४ जना रहेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा समग्रामा २२ अर्ब रुपैयाँ भार थप गर्ने छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सुविधा थप अर्को लोकप्रीय कार्यक्रम हो ।

बजेटका लोकप्रीय कार्यक्रममा अन्य पैसा बाँड्ने खालका थुप्रै कार्यक्रम रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार केही नयाँ धेरै पुरानै यो वर्षलाई अधुरा आयोजना पूरा गर्ने वर्षका रूपमा लिने बताएको सरकारले यो वर्षको बजेटबाट खासै नयाँ परियोजना अघि सारेको छैन । स्रोत अभावका कारण पुरानै आयोजना पूरा गर्तेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रत भएको छ ।

यसमा केही नयाँ सुरुङ मार्ग अघि बढाउने भनिएको छ । पुल, सम्मेलन केन्द्र, स्रमार्ट सिटी जस्ता पुरानै पुरा नभएका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई स्किम सरकारले विकास लागि सरकारभन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी महत्वपूर्ण हुने भन्दै व्यवसायीहरूलाई विभिन्न स्किम दिएको छ । बजेटमार्फत नयाँ व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटदेखि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्मको  घोषणा गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया