काठमाडाैं – सरकारले सांसदका लागि बजेटमार्फत विनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांसदलाई विकास खर्चका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न निश्चित मापदण्ड हुने गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित बजेट आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी बजेट विनियोजन गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन थालेको हो । यसअघि छुट्टाइएको बजेटमा सांसदले आफूखुशी खर्च गरेकाले विरोध भएपछि यस पटकदेखि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । मन्त्रालयले बजेट भाषणमार्फत सांसदलाई छुट्टाइएको उक्त बजेटको खर्चका लागि ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि’ तयार पारेको छ । कार्यविधिमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद संयोजक भएको समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका दुई प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य रहनुहुनेछ ।
समितिले योजना-कार्यक्रम छनोट गरिसकेपछि मात्र सांसदका लागि विनियोजित रकम खर्च हुनेछ । उहाँका अनुसार सांसदले पूर्वाधार विकासका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यसभन्दा अघि सांसदलाई निश्चित कार्यक्षेत्र नतोकी संसदीय विकास कोष र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत जथाभावी रुपमा खर्च गर्न दिइएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु चार करोड रकम विनियोजन गरेको छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिक प्रत्येक सांसदका लागि रु चार करोडका दरले बजेट छुट्टयाइएको छ । यसअघि प्रतिसांसद आफूखुशी खर्च गर्न पाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड र संसदीय विकास कोषका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सांसदले सोझै आफूले खर्च गर्न नपाउने गरी जिल्ला समन्वय समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टयाइएको बजेट समितिले उपयुक्त लागेको कार्यक्रम÷योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक सांसदले जिल्लाभरि नै पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाउनेछन् । सांसदलाई छुट्टयाइएको रु चार करोड बजेटमा १० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यविधिमा १० मध्ये दुई कार्यक्रम ५० लाखभन्दा माथिको हुनुपर्ने र १० लाखभन्दा कम कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लागू गरिने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
