काठमाडौं – केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै थोरै लगानीमा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने पर्यटन व्यवसाय क्षेत्र रहेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवद्र्धन समयानुसार गर्न सके आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भइनसकेका प्रदेश र स्थानीय तहमा परिवर्तन आउनेमा दुईमत देखिदैन ।
संघियतामा रहेको मुलुकमा खर्च जुटाउनु, सम्भावनायुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रवद्र्धन, बहुआयामिक विकासको बाटो, रोयल्टी र सरकारबीच समन्वयन गर्न पर्यटनले सहज हुने नागरिक उड्ययन तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्काल नेपालका स्थानीय तह र प्रदेश तह आर्थिक रुपमा सक्षम बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले स्थानियस्तरमा पर्यटन क्षेत्रको प्रयोग गरे आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक विकास पनि हुनेमा दुविधा छैन । सरकारले हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ योजना र कार्यक्रम नभित्र्याएको पनि हैन तर प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि खै किन किन नेपालको पर्यटन क्षेत्रले सोचे अनुसारको छलाङ मार्नै सकेको छैन ।
पछिल्लो समय सन् २०२० सम्म १५ लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य सरकारको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय संघीय संरचना अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् । उनले नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै संघियता अनुरुप गुरु योजनामा प्रदेश ७ वटामा ७ स्थान उदाहरणको लागि जनकपुरमा जानकी, लुम्बिनीमा बुद्ध, सुदुरपश्चिममा खप्तड लगायतको पहिचान खोजेको उल्लेख गरे । सहसचिव उपाध्यायले भने ‘पब्लिक, प्राईभेट पार्टनरसिप सहित मार्केटिङ गर्न सरकारले निति बनाउन लागेको छ ।’ प्रदेश सीमांकनका समय प्रदेश सञ्चालनका लागि चाहिने रकममाथिको बहस चुचुरोमा थियो तर सरसर्ती आंकडा हेर्ने हो भने अधिकांश प्रदेशको आयआर्जनको राम्रै हिस्सा पर्यटन क्षेत्रले ओगटेको छ ।
तर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारको योजनाहरु अधिकांश कागजमा सीमित छन् । नेपालमा हवाई यातायातको सहज पहुँच छैन, पर्यटकीय क्षेत्र पुग्न बाटाहरु राम्रा छैनन्, होटल, लज लगायतको पूर्वाधार कमजोर छ, एउटा पर्यटक मुस्किलले २–४ घण्टा एउटा क्षेत्रमा बस्छ । यी सवै समस्याका बीच सरकारको पर्यटन योजना भने अति विकसित मुलुकको जस्तो हुनु दुस्खद छ । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएको योजनाहरुको कार्यान्यवन हुन पनि जरुरी छ ।
