काठमाडौं – मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले विकास सहायता नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । दातृ निकायले दिने, ऋण तथा अनुदान रकममा एकरुपमा ल्याउन विकास सहायता नीति परिमार्जन गर्न तयारी गरिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलका अनुसार नयाँ विकास सहायता नीति बनिसकेको भन्दै प्रवक्ता पोखरेलले सुझावका लागि अहिले सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयमा लगिएको छ । एसियाली विकास वैंक, विश्व वैंक, जपानी सहयोग नियोग जाईका लगायत ठूला दातृ निकायले दिने ऋण तथा अनुदान सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन नीति परिमार्जन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
विकासका नाममा दातृनिकायले गर्ने सहयोग आफुखुसी खर्च हुने तथा सहयोग रकमको पारदर्शितामा लामो समय देखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । वैदेशिक सहयाताको रकम प्रदेशले आफु खुसी खर्च गर्न नपाउने र संघको निर्णयको आधारमा प्रत्येक खर्चको अडिटिङको व्यवस्था नयाँ नीतिमा समावेश गरिएको छ । सरकारले समग्र बजेटको २२ प्रतिशत अथार्त झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । तर यसको प्रभावकारिता मापन हुन सकेको छैन ।
