कैलाली – प्रदेश सातमा मुख्यमन्त्रीको भन्दा मुख्य न्यायधिवक्ताको तलब बढी निर्धारण गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोकेको हो । जस अनुसार मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९ सय पारिश्रमिक सहित मासिक ६२ हजार ९ सय ७० पाउने छन् ।
प्रदेश मन्त्रीहरुले भने मासिक ५४ हजार पाउने छन् । सभामुखले ५६ हजार ५ सय मासिक पारिश्रमिक सहित सरकारी आवास पनि पाउने छन् । यस्तै उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले आवास भत्ताका लागि १२ हजार रुपैयाँ सहित मासिक ६५ हजार २ सय ५० रुपैयँ प्राप्त गर्नेछन् ।
सचेतक र समितिका सभापतिहरुले पनि १२ हजार रुपैयाँ आवास भत्ता सहित ६२ हजार ७ सय पाउनेछन् । प्रदेश सांसदहरुले आवास भाडा सहित ५९ हजार मासिक रुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
बैठकले प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्तामा कुलानन्द उपाध्यायलाई नियूक्त गरेको छ । इन्धन सुविधा बाहेक मुख्य न्यायधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायधिसले पाउने सुविधा सरह मासिक ९४ हजार प्राप्त गर्ने छन् ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ ।
