काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच शनिबार मध्यरातसम्म भएका चरणबद्ध बैठकमा संघीय संरचनालगायत भावी संविधानको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। संविधानसभाको समयावधि सकिन २४ घन्टामात्रै बाँकी रहेको स्थितिमा दलहरुले निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्न सक्ने स्थिति छैन। समयका हिसाबले पनि पूर्ण संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्थामा दलहरु छैनन्। संविधानका आ-आफ्नो एजेन्डाका लागि विभिन्न समूहहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिएको अवस्थामा दलहरुलाई संविधान जारी गर्न सहज छैन।
त्यसैले दलहरुको छलफल संविधान जारी गर्नेभन्दा पनि अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई जोगाउनेतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। त्यसका लागि दलहरुको दुई विकल्पलाई छलफलमा ल्याएका छन्: पहिलो, अहिलेसम्म सहमति भएका विषयलाई लिपिबद्ध गरेर बाँकी विषय रुपान्तरित संसद्ले टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्ने।
दोस्रो, सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्ने गरी प्रक्रियामा जाने। त्यसको मतलव अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी संविधान निर्माणको सबै काम व्यवस्थापिका संसद्लाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हो। दलहरुसामु देखिएको यी विकल्प नै सबैका लागि सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण पनि हो।
यद्यपि दलहरुबीच प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने यी विकल्पका विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन। दलहरुले छलफल प्रक्रियालाई जारी राखेका कारण संविधानसभाको सट्टा ‘व्यवस्थापिका संसद्’को वैकल्पिक व्यवस्थामा सहमति जुटाएर प्राप्त उपलब्धिलाई केही हदसम्म जोगाउलान् भन्ने झिनो आशा मात्रै बाँकी छ। तर, दलका नेताहरुको पछिल्ला वार्ता र त्यसमा देखिएका बेमेलका स्वरलाई हेर्दा संविधानसभा विघटन हुने र अहिलेसम्मका उपलब्धि गुम्ने बाटोतर्फ राजनीति अग्रसर भएको देखिन्छ।
संविधानसभा विघटन भयो भने के होला ? संविधानसभा विघटन भएको स्थितिमा त्यसले निर्माण गरेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजस्ता संस्थाप्रति प्रश्न उठ्ने छन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री रहने/नरहने विषय सबैभन्दा पहिले उठ्ने छ।
संविधानसभा नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि नरहने र कार्यकारी अधिकार स्वतः राष्ट्रपतिमा जाने तर्क आउने छ। राष्ट्रपतिको सवालमा भने प्रश्न उठे पनि राजनीतिक हिसाबले ‘राज्य रहिन्जेल राष्ट्रप्रमुख रहने छन्’ भन्ने सिद्धान्तले काम गर्ने छ। राज्यको सार्वभौमसत्ता रहने निकाय भनेकै राष्ट्रप्रमुख हो भने राष्ट्रप्रमुखमा अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकताको विषय पनि जोडिएको हुन्छ।
त्यसमाथि ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुने छ’ भन्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमै भएका कारण पनि राष्ट्रपति रहने छन्। तर, संविधानसभाले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता संस्थाको हैसियत भने सोझै संविधानसभासँग मात्रै जोडिएको छ।
त्यसो त सभामुख सुवास नेम्वाङले शनिबार राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको भेटघाटपछि प्रमुख तीन दलसहित मधेसी मोर्चाको बालुवाटारमा भएको बैठकमा ‘संविधानसभा नरहे आफू र प्रधानमन्त्री दुवै नरहने’ ब्रिफिङ गरेका थिए। स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार सभामुख नेम्बाङको ब्रिफिङ राष्ट्रपति यादवले दिएको सन्देश पनि थियो।
संविधानसभा भंग भएको स्थितिमा नयाँ खाले शक्तिसंघर्ष र द्वन्द्व सुरु हुने छ। कामचलाउ सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने सवालमा नै शक्ति संघर्ष सुरु हुने छ। त्यतिखेर तीन परिदृश्य देखिन सक्छ : पहिलो, सरकारमा रहेका बाहेकका पार्टीहरुले विशेष सक्रियतासाथ विकल्प दिएर राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्।
कांग्रेस-एमाले सभासद्ले शनिबार सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानलाई यसैको एउटा पृष्ठभूमिको रुपमा लिएका छन्। सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव भनी हल्ला चलाइएको हस्ताक्षर अभियानले कानुनी हैसियत खासै राख्दैन। किनकि, संविधानसभाको म्याद सकिन एक दिनमात्रै बाँकी रहँदा सुरु गरिएको यो अभियान सरकारविरुद्ध बहुमत सभासद्को विश्वास छैन भन्ने राजनीतिक सन्देश दिनका लागि मात्रै हो। भोलि कथंकदाचित संविधानसभा विघटन भएको स्थितिमा सरकारले उसैबेला वहुमत गुमाएको र आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको नैतिक शक्ति प्रदर्शनका लागि कांग्रेस-एमालेले यो अभियान चलाएको स्रोतहरुले जनाएका छन्।
संविधानसभा विघटन भएको स्थितिमा कामचलाउ रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री/सरकारले सक्रियता देखाएर राज्यका निकायहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्ने छन्।
यस्तो परिदृश्यमा माओवादीले विद्रोहको आफ्नो कार्ययोजनालाई पूरा गराउने प्रयाससमेत गर्न खोज्ने छ। तर, यसो गर्दा राष्ट्रपतिसँग सोझै टक्कर सुरु हुन सक्छ। त्यो स्थितिमा राष्ट्रपति आफैंले विशेष सक्रियता देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्। यो संविधानसभा विघटनपछिको सम्भावित तेस्रो परिदृश्य हो।
जुनसुकै स्थिति भए पनि चरम शक्तिसंघर्षका कारण राजनीतिक शक्तिहरुवीच विभाजन र द्वन्द्व आउने छ। सम्भावित अस्वाभाविक राजनीतिक परिदृश्यमा विभिन्न जातीय संगठनहरु आ-आफैं राज्य घोषणा गर्ने तहमा अघि बढ्न सक्छन्। यसले गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने र मुलुक गृहयुद्धको चपेटामा फँस्न सक्छ।
