अब संविधानसभाको म्याद केहि दिन मात्र बाँकी छ । तर संविधानका विवादित विषयका चाङ घटेका छैनन् । संविधानसभाका ११७ विवादित विषयमा न त सहमति हुन सकेको छ न त बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय नै गर्न प्रमुख शक्ति तयार भएका छन् ।
प्रमुख दलका नेताहरू दिनुहुं बैठक बसिरहेका छन् तर सहमति हुन सकेको छैन । नेताहरू आ–आफ्ना दलीय अडानबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीत हुन सकेका छैनन् । जातीय सद्भाव भड्काउने, कुनै जाति विशेषलाई मात्रै अग्राधिकार दिने, एउटै राज्यमा कोही विशेषाधिकार सम्पन्न हुने र कोहि चाहि शराणार्थी वा उपेक्षित हुनुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न खोजिदैछ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै एक जातिको बाहुल्य छैन । त्यस्तो अवस्थामा जातीइ राज्य बनाउनु भनेको जातीय सद्भाव भड्काउनु मात्रै हो। स्रोत, सामर्थ्य र पहिचान संघ निर्माणका आधार हुन्।
नेपालजस्तो सानो र अल्प विकशित मुलुकमा धेरै वटा प्रदेश पनि फलायी हुन सक्दैन । यो आवाज आम जनताले उठाइरहेका छन् । जातीय राज्यको आवरणमा छुट्टिन पाउनुपर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार समेत पाउनुपर्ने माग अघि सारिएका छन्। त्यसैले जातीय संघियताभित्र वद्नियत रहेको प्रष्ट हुन्छ । एकातिर जातीय राज्यको माग गरिरहेको छ भने अर्कोतिर क्षेत्रीय सदभाव भड्काउने काम पनि भएका छन् । स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको माग फेरि सल्वलाउन थालेको छ । नेपालमा अस्थिरता कायम राख्ने, जातीय हिंसा भड्काउने वैदेशिक शक्तिको खेलमा नेपालका थुप्रै राजनीतिक शक्ति प्रयोग भएका छन् । हालै वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर एसडी मेहताले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक माथि हस्तक्षेप गरेर मधेसवादी दललाई उस्काउन जे बोल त्यो भारतिय चरम हस्तक्षेपको उदाहरण हो । त्यस बोलीले प्रष्टरुपमा भारत नेपाल टुक्राउन लागि परेको देखिन्छ ।
यता मुलुक भित्र मधेशी दल र जनजातिका नाममा अगाडि सारिएको जातीय राज्य र स्वायत्त मधेश–एक प्रदेश नेपालको अखण्डतालका लागि चूनौति हो । त्यसैगरी अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको विउ रोप्न पनि यस्तो माग अघि सारिएको विद्हरु बताउदै आएका छन् । श्रीलंकामा तामिल जातिको छुट्टै राज्य माग गरे जस्तै मुलुकलाई गृहयुद्धमा फसाउने योजना अन्तर्गत यी मात्र अघि सारिएका हुन् तर दलीय स्वार्थको दलदलमा फसेका नेताहरूले यो यथार्थता महशुस गर्न सकेका छैनन् । कस्तो संघियता बनाउँदा आफ्नो पार्टीलाई कति नाफा घाटा हुन्छ भनेर धारणा बनाउने संकुचित नेताहरूका कारण विखण्डनवादी सोचले मौलाउने मौका पाएको यथार्थता बाहिर आएको छ । हाम्रा नेतामा फैलिएको देश र जनताभन्दा दल र कुर्सीलाई बढी महत्व दिने आत्मघाती एवम् स्वार्थी प्रवृत्तिका कारण आजको अन्योल उत्पन्न भएको हो । समग्रमा प्रमुख तीन दल र तिनका नेताहरू असफल भएका छन् । देश र जनताको पक्षमा अडान लिने सर्वसम्मत नेतृत्वको नै अहिलेको खाँचो हो ।
आफूलाई राष्ट्रपति भन्दा ठूलो ठान्ने तर जातीय राज्य स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न उकास्ने खलनायक प्रवृत्तिलाई परास्त नगरेसम्म मुलुक शान्ति र संविधानको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन। संविधानका मुख्य विवादित विषय संघियता र राज्यको शासकीय स्वरुपका बारेमा मुख्य दलहरू आत्मकेन्द्रीत ढंगले सञ्चालित भएका छन् । जातीय राज्यको माग छाडे पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्ने माओवादीलाई डर छ तर जातीय राज्य बनाए मुलककै अस्तित्व संकटमा पर्ने तर्फ उनीहरूको ध्यान जान सकेको छैन । आफ्नो अहं पूर्तिका लागि मात्रै जातीय राज्यको अडान राख्नु देश र जनताका लागि अपराध नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागमा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको उनैका दलभित्रबाट उच्च नेताहरुले बताएका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अडान राख्ने कार्यले मुलुकलाई निकास दिंदैन । उता संविधानसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि दलहरूमा आवश्यक गंभिरता देखिएको छैन। संविधान बन्न नसक्नुको दोष अरुलाई थोपर्न मात्रै उनीहरू अग्रसर देखिएका छन् तर निकास निकाल्ने काम कसैबाट भएको छैन । संविधान निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने तिव्र अन्तरविरोधमा फसेको दलहरुबाटै दिनहुँ नयाँ–नयाँ शर्त र अडान राख्ने काम भएका छन् । केहि समय अगाडि तीन दल र साना दलको संयुक्त बैठकले ११ प्रदेस बनाउने गरेको निर्णय केहि दिन नवित्दै प्रमुख दल एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले खुलेरै त्यसको बिरोध गरे । यस्ता विचार र अभिव्यक्तिबाट राजनीतिक दल र दलका नेता व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रष्ट भएको छ ।
जेठ १४ मा पूर्ण संविधान जारी हुने संभावना कम छ । बिद्हरुका धारणा बिचार गरेर हेर्ने हो भने संविधान जारी भइहाले पनि त्यसले देश र जनताको माग सम्बोधन गर्न गाह्रो हुने बताउदै आएका छन् । राज्य पुनर्संरचना जस्तो जटिल विषयमा हचुवाका भरमा धारणा बनाएरु अडान राख्ने काम भएका छन् । त्यसैले शान्ति र संविधान विरोधी शक्तिलाई परस्त गर्न राजनीतिक आन्दोलन होइन सशक्त नागरिक आन्दोलन आजको आवश्यकता बनेको छ ।
{लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाका सदस्य हुन}
