काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका एमाओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसिला यमीले महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई दबाब दिएकी छन् । आइतबार सवा ४ बजे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै पुगेर उनले दबाब दिएकी हुन् ।ढुंगेललाई माफी दिने गत कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपि अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा पेस नगरेको भन्दै उनले महान्यायाधिवक्तासामु रोष प्रकट गरेको स्रोतले बतायो । मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेलगत्तै सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकार र राष्ट्रपतिका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार यमीले महान्यायाधिवक्ता प्रधानलाई प्रश्न गरिन्, ‘माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तपाईंले किन सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नु भएन ? कतै तपाईं पनि उहाँलाई जेल पठाउन त चाहन्नुहुन्न ? ’ यमी सँगसँगै बोल्दै ढुंगेलले ‘पार्टी निर्णयअनुसार प्रधानले काम नगरेको’ गुनासो गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले भने, ‘तपाईंको विश्वासमा पार्टी र म सबै छाँ, अर्का पेसीभन्दा पहिल्यै सर्वोच्चमा निर्णयको प्रतिलिपि पठाउनुहोला ।’
महान्यायाधिवक्ता प्रधान एक साता लामो विदेश भ्रमणपछि आइतबार दिउँसो ४ बजे कार्यालय पुगेका थिए । उनी पुग्नुभन्दा एक घन्टा पहिल्यैदेखि एक महिला र पाँच सहयोगीसहित सभासद् ढुंगेल पर्खिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईपत्नी यमी पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यकक्षमा पुग्नुअगावै बा १ अ ७६६२ नम्बरको गाडी लिएर पुगेकी थिइन् । उनीपछि निलो प्लेट भएको कूटनीतिक नियोगको एउटा गाडीसमेत त्यहाँ आएको स्रोतले बतायो ।
दुई विदेशी महिलासहित पुगेकी यमीले ढुंगेलको मुद्दामा गम्भीर हुन प्रधानलाई चेतावनी दिएकी थिइन् । तर, सभासद् ढुंगेलले दबाब दिएको नभई आग्रह मात्र गरेको बताए । उनले भने, ‘माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि पेसी अगाडि नै सर्वोच्चमा पेस गर्न हामीले महान्यायाधिवक्तासँग आग्रह मात्र गरेका हौँ ।’
‘कानुनी वा योजनाबद्ध जुन रूपमा भए पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट म पीडित बनेको छु,’ ढुंगेलले भने, ‘यसबाट निकास पाउन महान्यायाधिवक्ताले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ, उहाँको त्यो कर्तव्य पनि हो ।’
महान्यायधिवक्ता प्रधानले भने यस प्रकरणलाई दवावका रुपमा आफूले नलिएको बताए । ‘उहाँहरू आउनुभएको थियो र मुद्दाको विषयमा कुराकानी भयो । मैले दवावका रूपमा लिएको छैन,’ उनले भने ।
१० असार ०५५ मा ओखलढुंगा तारकेराबारीका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले १८ पुसमा ०६७ मा सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले माफी दिने निर्णय गरेलगत्तै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकार र राष्ट्रपतिका नाममा आदेश दिए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लागिसकेको छैन । ***
