नयाँ दिल्ली– नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिहवीच शुक्रवार भएको बार्तापछि सम्झौता हुन नसकेको दोहोरो कर खारेजी सम्बन्धी सम्झौता एक साता भित्र हुने भएको छ ।
नेपालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीवीच शनिबार भएको भेटवार्ताको क्रममा एक साता भित्र सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर भारतीय अर्थमन्त्री नेपाल आउने र त्यही सो सम्झौता हुने सहमति भएको छ ।
भारतले शुक्रबार क्याविनेटले पास नगरेको कारण देखाउँदै सम्झौता नगर्ने जनाएको थियो । भेटमा मुखर्जीले नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गर्दै कर खारेजी सम्झौता गर्न भारतलाई कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनले वीपा सम्झौता राष्ट्रवादी भएको भन्दै यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । उनले यो सम्झौता पनि नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खुलेको र अब यहि सरकारले नेपालमा जारी शान्ति र सविधानको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्ने दृढता ब्यक्त गरे ।
