काठमाडौं -संविधानको मस्यौदा बहुमतीय प्रक्रियाबाट तयार गर्ने निर्णय गरे पनि शीर्ष नेताहरूले भरसक सहमति खोज्ने प्रयास जारी राखेका छन्। बुधबार मध्यरातसम्म दुईपल्ट गरेर नौ घन्टा चार शक्तिबीच भएको छलफल नटुंगिएपछि बिहीबार पनि वार्तामा बस्ने भएका छन्। विवाद समाधान उपसमितिमा रहेका प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेताले विवाद कम गर्न नसकेपछि बुधबार संवैधानिक समितिले मतदानको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका आधारमा जेठ १४ अघि बहुमतका आधारमा संविधानको मस्यौदासम्म बनाउन सकिने छ।
सहमति कायम गर्न पहल गर्दै शीर्ष नेताहरूसहित चार शक्तिका वार्ताकारहरू बुधबार मध्यरातसम्म संविधानसभा भवनमा अनौपचारिक छलफलमा तल्लिन रहे। बिहीबार मतदानको प्रक्रियामा जानुअघि सहमति जुट्न सकेन भने मतदानको प्रक्रियामा पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्ने नेताहरूले बताएका छन्।
एकल पहिचान कि बहु भन्ने मतभेद
चार शक्तिमध्ये एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा एकातिर र कांग्रेस-एमाले अर्कातिर देखिएका छन्। माओवादी-मोर्चाले प्रदेशहरूको संरचना ‘एकल पहिचानका आधारमा’ र कांग्रेस-एमालेले ‘बहु पहिचानका आधारमा’ गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।
वार्ता अर्को दिनका लागि सारेर निस्केका नेताहरूमध्येका माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा मन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशको संख्या भन्दा पनि संघीयताको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणै नमिलेको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।
माओवादीले १० देखि १४ सम्म र अझ १०-११ वटासम्म प्रदेश बनाउन सकिने तर एकल पहिचान स्थापित हुनुपर्ने अडान राखेको पुनले उल्लेख गरे। ‘जातिय मुक्तिको कुरा प्रधान हो, एकल पहिचानबाहिर हामी जान सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस-एमालेका नेताहरू भने भौगोलिकतामा बढी जोड दिइरहनुभएको छ।’
उक्त छलफलअघि कांग्रेस-एमालेले बहु पहिचानलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण बनाउने र संख्यामा बरू लचिलो हुने संयुक्त रणनीति बनाएका थिए। कांग्रेसका वार्ताकार अर्जुननरसिंह केसीले एकल जातिय पहिचानमा कांग्रेस-एमाले नजाने र जातिय बाहेकको नाम राख्ने हो भने ११ प्रदेश पनि स्वीकार्न तयार हुने दृष्टिकोण राखेको बताए। ‘आजकै परिस्थिति रह्यो भने आ-आफ्ना विचार लिएर संविधानसभाको प्रक्रियामा जान्छौं,’ उनले भने, ‘बहुजाति र प्रदेशलाई स्वीकार गर्छौं।’
त्यसैगरी एमालेका वार्ताकार वामदेव गौतमले नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक छ भने सत्यको पहिचान स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै माओवादी-मोर्चाको अडानले जातिय विखण्डनको खतरा आउनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। ‘एक जातिको मात्र पहिचानको कुरा गर्यौं भने अरू जाति असन्तुष्ट हुनसक्छन्, जातिय हिसाबले देश विखण्डन हुनसक्छ,’ उनले भने।
गौतमका अनुसार कांग्रेस-एमालेले ८ र ११ प्रदेशको पनि प्रस्ताव राखेका थिए। ११ प्रदेश बनाउने हो भने नाम ‘तटस्थ’ राख्नुपर्छ। ८ प्रदेश हो भने बहुपहिचानसहितका प्रदेश बनाउनुपर्छ। ‘उहा”हरू संविधान जारी नहोस्, संविधान जारी गर्नैपर्ने भए पनि जाति-जाति भिडन्त गराउने गरी आउनुभएको छ,’ गौतमले थपे, ‘बहुसंख्यकको पहिचान नस्विकार्ने काम भएको छ, आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरू यसमा गएका छन्। ९, १० वा ११ मा जाने हो भने बहुपहिचान स्वीकार्नुपर्छ।’
कांग्रेस-एमालेले बहुपहिचान भनेर एक भन्दा बढी जातिय समूहहरूको पहिचान स्थापित हुनुपर्ने सर्त राखेका छन्। गौतमले उदाहरण दिएअनुसार तमु-मगरात-गण्डकी तथा नेवा-ताम्सालिङ-बागमती गरेर प्रदेशहरू बनाउन र नाम दिन सकिन्छ। ‘तर अरूको बहुमत भएको ठाउंमा लिम्बुवान वा त्यस्तै एक जातिको नाम राख्न मिल्दैन,’ उनले भने।
कांग्रेस-एमाले लचक भएको र बहुपहिचानका साथ जान चाहेको प्रष्ट गरिएको गौतमले उल्लेख गरे। ‘हरेक जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान हुने गरी प्रदेश बांडिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘२० प्रतिशतको पहिचान हुन्छ र ८० प्रतिशतको पहिचान हु”दैन भन्ने त्यो स्वीकार गर्न सकिन्न।’
मोर्चाका तर्फबाट फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष तथा मन्त्री राजकिशोर यादवले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीयतामा जाने भनिए पनि कांग्रेस-एमालेले ‘पहिचानको आधारलाई नै’ अस्वीकार गरेको टिप्पणी गरे।
मधेसी-जनजाति पहल
यसैबीच मतदानको प्रक्रियाबाट मस्यौदा बनाउने अभ्यासमा मधेसी सभासद् र जनजाति ककसबीच समझदारीको पहल भइरहेको छ। मधेसी सभासद्हरूले मंगलबार र बुधबार एक ठाउं बसेर छलफल गरे भने जनजाति ककससंग मिलेर साझा रणनीति तयार गर्ने र त्यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने ककसका संयोजक एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बताए।
संवैधानिक समितिले बनाउने प्रशनावलीलाई बिहीबारै मतदानमा लगिए सदन अवरुद्ध गर्ने समेत उनीहरूले तयारी गरेका छन्। ‘नेताहरूले हामीसंग कुरा गरेर समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरेनन्, माओवादी, जनजाति र मधेसीको मोर्चाबन्दी हुनसक्छ, पार्टीहरू एउटा समुदायको मात्र भए भने उनीहरूका ह्वीप उल्लंघन हुनसक्छ,’ गुरुङले भने।
बहुमतबाट टुंग्याउने निर्णय
संवैधानिक समितिले विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधानको मस्यौदा बनाउने निर्णय गरेको छ। समितिले बुधबार नमिलेका विषयमा संविधानसभामा मतदान गराएर साधारण बहुमतको निर्णयका आधारमा मस्यौदा बनाउने टुंगो लगाएको हो।
समितिको बैठकअघि त्यस अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक सहमति जुटाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। बैठकपछि उपसमिति संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवादित विषयलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा लाने टुंगो भएको जानकारी दिंदै भने, ‘शीर्ष नेताको थाप्लोमा रहेको विवादित विषय अब ६०१ को थाप्लोमा पुगेको छ।’
उपसमिति बैठकमा सदस्यहरू कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधवकुमार नेपाल, मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण र नेकपा संयुक्तका कल्पना राणा सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल लगायत १६ जनाको उपस्थितिमा बैठक भएको थियो।
बहुमतका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानसभाको बैठक बिहीबार ३ बजे बोलाइएको छ। निर्णयका लागि पेस गर्ने प्रश्नावली बिहीबार बिहान ८ बजे बस्ने संवैधानिक समितिको बैठकले तय गर्नेछ।
‘समयको अत्यन्त दबाब रहेको हुनाले अब नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया र सहमतिको प्रयासलाई संगसंगै अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकाले संवैधानिक समितिलाई आवश्यक तयारी प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्ने’ निर्णय उपसमितिले गरेको थियो।
त्यसपछि ११ बजे सुरू भएको समितिको बैठकमा दाहालले उपसमितिको निर्णय जानकारी गराएका थिए। विवादित विषयमा सहमति नजुटेकाले दाहालले मौखिक प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेका थिए।
बढ्दैछन् प्रश्न
सभापति नीलाम्बर आचार्यले विवादित विषयका ११७ वटा प्रश्न विचाराधीन रहेको समितिलाई जानकारी गराए। राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, नागरिकता लगायतका विषयमा प्रमुख दलकहरूबीच मतभेद छ।
समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाकाअनुसार, संविधानसभाले २०६७ चैत ३ मा पठाएका राज्यको पुनर्संरचनासंग सम्बन्धित ७८ वटा प्रश्न छन्। शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली विवाद समाधान उपसमितिले समाधान नगरेका १४ प्रश्न छन्। विवाद समाधान उपसमितिले सहमति जुटाएको तर संवैधानिक समितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी १६ प्रश्न पनि मतदानबाट निर्णय गर्नुपर्ने छन्।
संविधानसभाले पठाएका ११७ वटा प्रश्नमध्ये कतिपय विवाद खुला र विषयगत प्रकृतिका रहेकोले तिनलाई संविधानसभाले पठाएको हुबहु रूपमा पेश गर्न अव्यावहारिक रहेको सभापति आचार्यले बैठकमा जानकारी गराएका थिए। बिहीबारको बैठकले संविधानसभामा निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रश्नलाई अन्तिम रूप दिने समेत उनले जनाए।
यसअघिका ११७ प्रश्नहरूमध्ये सचिवालयले पुनः तयार गर्नुपर्ने र नपर्ने विषय पहिचान गरी समितिका सदस्यहरूलाई प्रश्नावलि वितरण गरिएको थियो। समितिका सदस्यहरूलाई कुनै प्रश्न थप्नुपर्ने भए बुधबार साँझ ५ बजेभित्र सचिवालयलाई लिखित सुझाव दिन पनि समय दिइएको छ।
प्रश्नावलीमा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चाले प्रश्नहरू थपेका छन्। माओवादीका देव गुरूङ, कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका भीम रावल, मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण, सभासद्हरू प्रेमबहादुर सिंह र प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतले प्रश्न थप्न सुझाव दिएका छन्।
‘शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचनाजस्ता विषयका प्रश्नहरूलाई पनि वस्तुगत प्रश्न बनाउँदा केही थपिन्छन्’, समितिका सचिव ढुंगानाले भने, ‘सुझावका रूपमा दलहरूबाट आएका प्रश्न पनि समावेश गरिनेछन्।’ यसबाहेक केही खुला प्रश्नलाई वस्तुगत रूपमा ढाल्दा पनि केही प्रश्न बढ्न सक्नेछन्। ***
