काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा मंगलबार कास्की जिल्ला अदालतमा बहस सकिएको छ । रविका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई तारेखमा छोडेर मुद्दाको पुर्पक्ष अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले लामिछानेको रिहाइको तर्क राखे । उनले रविलाई चौथो ठूलो पार्टीका प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘११ लाखभन्दा बढी जनताले विश्वास गरेर मत दिएका व्यक्ति भाग्न सक्दैनन्, अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने सम्भावना छैन । तसर्थ, तारेखमा छाडेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ ।’
कानुन व्यवसायीहरूको तर्क थियो कि रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा लगाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले रवि सहकारीमा संलग्न नभए पनि अभियोग लगाइएको दाबी गरे । ‘दुराशयपूर्ण रूपमा मुद्दा बनाइएको छ, जसले कानुनी आधार र प्रक्रियालाई पनि बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भने ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगीसम्बन्धी विभिन्न दफामा ३० करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ ।
रविका कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार र मंगलबार गरी कुल ११ जना अधिवक्ताहरूले बहस गरे । सबैले लामिछानेलाई राजनीतिक रूपमा फसाइएको र मुद्दामा कुनै कानुनी आधार नभएको जिकिर गरे । अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईंले भने, ‘यो मुद्दा सरकारको बदनियतको परिणाम हो । रविले भाग्ने, अदालतमा नआउने जस्ता कुनै व्यवहार देखाएका छैनन् ।’
सहकारी बचत अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शनसहित पाँच सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसैको आधारमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट रविलाई पक्राउ गरिएको हो ।
