काठमाडाैँ – व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले अब पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले हालै मात्र ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि मात्र स्वीकृत गरेको कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार परिपत्र गर्दै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । अब किसानले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीबाट सहुलियत ब्याजको यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि पनि सरकारले व्यावसायिक कृषिमा एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँले एउटा परियोजनामा पाँच करोड रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा दिन सक्नेछन् । प्रतिग्राहक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाको सात करोडसम्म कर्जा दिन भने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहने ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
यस्तो कर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन र कृषि भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसबाहेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका तोकिएका क्षेत्रलाई समेत ग्रामीण क्षेत्रको परिभाषामा समेटेको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
