काठमाडौँ – नेपालमा सञ्चालित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम बृद्धि गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, बालस्वास्थ्य महाशाखाले आयोजना गरेको ‘खोपमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल’ मा खोप कार्यक्रममा आत्मनिर्भर बन्नु पर्नेमा जोड दिइएको हो । कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो ।
छ लाख ६० हजार बालबालिकाका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि अहिले सरकारले ११ प्रकारका खोप निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । जस्मा वार्षिक रु दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ ।ती खोपका लागि नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन ९गाभी०ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थापना गरिएको ‘खोप कोष’मा अहिलेसम्म रु सात करोड जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।
खोप कोष बृद्धिका लागि स्वदेशमा रहेका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार सरकारले रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य वित्तीय संस्थालाई सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले खोपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘खोप कोष’ लाई प्राथमिकतामा राख्न सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । नेपालले खोप कार्यक्रममा प्राप्त गरेको उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “हामी खोपमा आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । खोप कोषबृद्धि गर्नै विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ ।”
व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न विधामा खर्च हुने रकमबाट केही प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा किरण रेग्मीले खोप अभावमा हुने मृत्युदर कम गर्न खोप कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्नुभयो । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले देशका ८७ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र खोपको पहुँच रहेको भन्दै अहिले पनि १०० जनामा १० बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको र ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि डा जोसले खोप कार्यक्रम नेपालको महत्वपूर्ण र सफल कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै खोप कोषको वृद्धिका लागि स्वदेशका स्थापित निकायले चासो दिनु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयोे । विश्वमा हाल २५ प्रकारका खोप लगाइने गरेपनि नेपालमा भने ११ प्रकारका खोप मात्र उपलब्ध छ ।
सरकारले निकट भविष्यमा नै रोटा कलेरा र टाइफाइडको खोप ल्याउने तयारी गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म २२ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ । आगामी पुससम्म ७५ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको योजना छ ।
