काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग नेपालको राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने गरी कुनै सन्धि सम्झौता नगरिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको बिहीबारदेखि हुने भारत भ्रमणका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बुधबार जानकारी गराउँदै उहाँले यो भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएकाले दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै सन्धि नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सीमा क्षेत्रबाट हुने अपराधीकरण, लक्ष्मणपुर बाँधबाट भएको डुबान समस्याका बारेमा भारतको ध्यानाकर्षण गराइने र भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका बारेमा कुराकानी हुने जानकारी गराउनुभयो ।
भारतसँगको व्यापार घाटा वार्षिक २८० अर्ब डलर भइरहेकामा सो घाटा कम गर्न उपयुक्त कदम चाल्ने बारेमा छलफल गरिने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि दोहोरो कर हटाउने र भन्सारदर कम गर्नेबारेमा जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भ्रमणका क्रममा देशको हितमा अडान राख्नुपर्ने, संविधान निर्माण नभएको अवस्थामा सुपुर्दगी सन्धि र हवाइमार्शल राख्ने सन्धि गर्न नहुने, देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले ठूलो ऋण सहायता लिन नहुने, कोसी उच्च बाँध अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नभएकाले त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।