काठमाडौं – सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट मंगलबार राति संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिममा पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका समथर भूभागमात्र भएका दुई प्रदेश हुनेछन् ।
प्रस्तावित संशोधन यस्तो
धारा ६: सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने ।
धारा ७ उपधारा २ (क): भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने ।
धारा ११ उपधारा ६ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने । 
धारा ८६ उपधारा २ खण्ड (क): प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ महिला, १ दलित र १ अपांग भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ३ जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित गरिने ।
धारा २८७ उपधारा ६ खण्ड क १ः धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
प्रदेश ४ र ५ देहाय अनुसार हुनेः
प्रदेश ४ः गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्खाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाटबाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (पूर्वी भाग) ।
प्रदेश ५ः नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया ।
