काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चाको असहमतिका बाबजुद सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन नमानेपछि सत्तारुढ दलहरु संविधान संशोधनको विधेयक एकतर्फी रुपमै दर्ता गराउने टुंगोमा पुगेका हुन् । संविधान संशोधनको बिषयमा छलफल गर्न बोलाइएको तीन दलको बैठकबाट एमाले बाहिरिएपछि सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरेर सकेसम्म बुधबार नै संशोधनको विधेयक दर्ता गर्ने निचोडमा पुगेका छन् । काँग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बुधबार बिहान संघीय मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल भएपछि संशोधनको विधेयक दर्ता हुने बताए । 
‘सकेसम्म बुधबार नभए बिहीबार संशोधन विधेयक दर्ता हुन्छ,’ निधिले भने, ‘विधेयक दर्ता गराएपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल निरन्तर जारी रहन्छ ।’ संविधान संशोधनको चार बुँदे अन्तर्वस्तुमा मोर्चाका नेताहरु पनि सहमत देखिएका छैनन् । संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको प्रस्तावित विधेयकमा सहमति नजनाए पनि मोर्चाका नेताहरुले विधेयक दर्ता गराउन भने सत्तापक्षलाई घच्घचाइरहेका छन् । विधेयक दर्ता गराएपछि छलफलबाट सहमति निकाल्न सकिने भन्दै मोर्चाका नेताहरुले एमाले तयार नभए पनि तत्काल विधेयक दर्ता गराउन आग्रह गर्दै आएको निधिले बताए । सोमबार बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी एमालेले दिएपछि केहीछिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबीच भनाभन समेत भएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनको विषय राष्ट्र हितमा नरहेको बताउँदै संशोधनका के लागि चाहियो भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई मान्य हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न खोज्दा राष्ट्रघाती कसरी हुन्छ ? भनि प्रतिप्रश्न गरेका थिए । एमालेले संविधान संशोधनको औचित्व र आवश्यकता समेत नभएकाले आफ्नो पार्टीले साथ दिन नसक्ने पार्टीको निर्णय सुनाएको थियो ।
‘संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका लागि गर्नुपर्छ । तराई–मधेसमा हामी दोस्रो छौं । दसरएघार सिट भएको तराई केन्द्रित पार्टीहरुलाई सम्मानका साथ ल्याउनु पर्छ तर एमालेलाई बाहिर राखेर संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्छ कि घट्छ ?’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसरी संशोधनको विधेयक अघि नलैजानुहोस् । यसले राम्रो गर्दैन । जसरी संशोधनको विधेयक ल्याउन खोज्नु भएको छ यो देश र जनताको हितमा छैन ।’
