काठमाडौं – संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ जारी भईसकेको छ । राज्यको पुनर्संरचनाका सवालमा लामो रस्साकस्सीपछि संबिधानमा ब्यवस्था गरिएको ७ प्रदेश र यसको सिमांकनका बिषयमा सिंगो मधेशको असन्तुष्टी र छिमेकी मुलुक भारतको चित्त दुखाईपछि नेपालमा बिषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । संबिधान निर्माणका चरणमा सिंगो नेपाल संघीयताको पक्षमा उभिईरहेको बेला नेपालका लागि संघीयता आवश्यक छैन, यसले देश टुक्राउँछ भनेर सँधै फरक मत राख्दै आफ्नो चट्टानी अडानमा उभिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी यतिबेला नेपाल सरकारको उपप्रधान एवं सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र उत्पन्न बिषम परिस्थितिका सम्बन्धमा मन्त्री केसीसंग समुद्रपारिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
१. हिजोसम्म संघीयताको चर्को बिरोध गर्ने, आज त्यहि संबिधानअनुसार बनेको सरकारको उपप्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएको छ, यो बिरोधाभास भएन र ?
जुन प्रणाली अपनाउँदा देशमा आजको दुर्दशा भएको छ, त्यही प्रणालीअनुसार बनेको सरकारमा भाग लिएका त छौं, तर सरकारमा गए पनि संघीयताको बिपक्षमा उभिदै आएको हाम्रो पार्टीको अडान हामीले छोडेका छैनौ, छोड्ने पनि छैनौ । संबिधानको अन्तर्वस्तुमा बिमति राखेरै भए पनि संबिधान सभाबाट हामी भागेनौं । गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि भएकोले सरकारमा सहभागी भएका हौं । सरकारमा सामेल हुँदैमा हाम्रो एजेण्डा छोड्ने भन्ने कुरो हुँदैन ।
२. भलिबल टिम नै पुग्ने ६, ६ जना उपप्रधानमन्त्री के देशलाई आवश्यक छ ? यसबारे उठेका टिकाटिप्पणी बारे के भन्नुहुन्छ ?
जसरी तीन ठूला दल मिलेर संबिधान जारी गरे, त्यसरीनै जारी संबिधानको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि तिनै ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्थ्यो तर नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा उभिएपछि संसदभित्रका दलहरुलाई समेट्नुपर्ने भएकोले यो भलिबल टिमनै पुग्ने संख्यामा उपप्रधानमन्त्री बनाईएका हुन, जुन कुरा सबैलाई थाहा नै छ । यसबारेमा जनताका टिकाटिप्पणी जायज छन् । अर्को कुरा नेपालको राजनीति सत्ता र शक्तिको वरिपरि नै घुमिरहेको छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण पनि हो, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने यो कुरा मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । यद्यपि उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढाउँदैमा राज्यलाई त्यतिसाह्रै ब्ययभार पनि नबढ्ने रहेछ, त्यसैले त्यतिधेरै चिन्ता गर्नपर्ने मैले देखेको छैन । म आफै पनि यो वा त्यो मन्त्रालय पाएमा मात्र सरकारमा जाने नत्र नजाने भनेर कहिलै सर्त राखिन । सिनियर राजनीतिज्ञका हैसियतले तपाई आउनुपर्छ भन्ने सबैको जोड भएपछि सरकारमा सामेल भएको हुँ ।
३. लामो राजनैतिक जीवनमा हालसम्म सत्तामा नगएको पार्टी देशको राजनीति अत्यन्त संबेदनशील रहेको अवस्थामा सरकारमा जानुभएको छ, यस्तो बेलामा जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न संभव छ ?
साराका सारा जनताका आकांक्षा पुरा गर्छु भनेर टुपुर्टुईयाँ कुरा म गर्दिन । तर सरकारमा गईसकेपछि जतिदिन सरकारमा रहिन्छ, बसिन्छ, देश र जनताको आकांक्षा पुरा गर्ने र समस्या हल गर्ने नै प्रयत्न हुने छ ।
४. यति नै बेला तपाईको पार्टी सरकारमा जानुको खास कारण के नि ?
माधवकुमार नेपाल प्रधामन्त्री हुँदा र त्यो भन्दा अघि पछि पनि अहिलेकोभन्दा बिलकुल अनुकुल अवस्थामा हाम्रो पार्टीलाई सरकारमा आउन प्रस्ताव आएको थियो, तर त्यतिबेला हाम्रो पार्टी सरकारमा जान आवश्यक ठानेन । संबिधान जारी पछि उत्पन्न बिषम परिस्थितिका कारण देश अहिले गम्भीर संकटमा छ । देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्बभौमिकता र स्वाधिनता कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा अहिले जगजाहेर भएको छ । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा अर्थात भुतले खाजा खाने बेलामा देशको संकटलाई मिलेर समाधान गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सरकारमा गएको हो । सरकारको आयु कति लामो हुन्छ, कहिलेसम्म सत्ताको रसस्वादन गर्न सकिन्छ भन्ने जोडघटाउ गरेर सरकारमा गएको हुंदै होइन । १ दिन बसे पनि कमसेकम राष्ट्र र जनताको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ, संघर्ष गर्नुपर्छ, जनतालाई चेतना दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सरकारमा सामेल भएका हौं ।
५. अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ, स्वाधिनताको प्रश्न पेचिलो बन्दै आईरहेको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
भाररतले गरेको नाकाबन्दी यो नयाँ कुरा होईन । २०१८ सालमा तत्कालिन नेपाल सरकारले १८ वटा नाकाहरु हटायो । त्यसको प्रतिशोधमा भारतले नाकाबन्दी गर्ने गरेको छ । त्यसपछि २०४५ सालमा नेपालले चीनबाट पनि हतियार ल्यायो, त्यसको बदलामा भारतले एक वर्षसम्म नाकाबन्दी गर्यो । भारतले यस्तो ब्यवहार गर्दागर्दै पनि हामीले गरेको गम्भीर गल्ती के हो भने आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्दछ, आफ्नो देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नुपर्छ, अरु राष्ट्रबाट पनि हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने बारेमा सोंच्दै सोंचेनौ । देशका राजनीति पार्टी, सरकार र सत्तामा बस्नेहरु अरुले चारो फालिदिए खाने नत्र चुपचाप बस्ने ब्रोइलर कुखुरा जस्तै पो भयौं । हामी अति परनिर्भर भयौं । छिमेकीले नेपालको सार्बभौम अधिकारमाथि जुन धावा बोलिरहेको छ सार्बजनिकरुपमा नाकाबन्दी भयो भन्ने आँट पनि गर्न सकेका छैनौं । विगतमा हामीले भारतको बिरोध गर्दा राष्ट्रबादी देखिनका लागि नेपालका वामपन्थीहरुले भारतको बिरोध गर्ने गर्दछन भन्ने जुनखालको भ्रम थियो, त्यो छर्लङ्ग भएको छ । नेपाल भारतको अर्धउपनिवेश जस्तै हो भन्ने कुरा उनीहरुले नै प्रमाण गरिदिएका छन् । त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीर घटनाबाट नेपालले गतिलो पाठ सिक्न सक्नुपर्दछ । हामीले गरेको गल्ती दोहोर्याउनु हुंदैन र आत्मनिर्भर हुनेतिर युद्धस्तरमा लाग्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय पारबहन सुबिधा प्राप्त गर्न भारतसंग कूटनीतिक संघर्ष गर्दै यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । स्वयम न्यायप्रेमी भारतीय जनताहरुले पनि छिमेकी मुलुक नेपाललाई नाकाबन्दी गरिएकोमा चर्को बिरोध गरेका छन् । यो न्यायपूर्ण लडाईमा नेपाली जनता, मिडियाकर्मी लगायत संसारभरका मानिसहरुले साथ दिईरहेका छन् । हामीले पारबहन अधिकार पाउनुपर्दछ, यसपाली पारबहन अधिकार पाए पनि हामी ढुक्क हुनुहुँदैन । आउने दिनमा हामी परनिर्भर अझ भन्नुपर्दा भारतनिर्भर भएर बस्यौं भने आउने पिढीले पनि यही दुर्दशा भोग्नुपर्ने छ । त्यसकारण समयमै सबै सचेत हुनु आवश्यक छ ।
६. यो मुद्दालाई समयमै अन्तर्राष्ट्रियकरण किन गरिएन ?
सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामी संबिधान निर्माणको चरण पार गर्नासाथ सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका काममा ब्यस्त हुनुपर्यो । मुद्दालाई समयमै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्थ्यो, ढिला भएको छ, हामीबाट गल्ती भएको छ । तर बिस्तारै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गएको छ र भारतमाथि पनि चरम दबाब परिरहेको छ ।
७. नेपालका वामपन्थीहरुबीच एकताको संभावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले धेरै ठक्कर खाइसकेको छ । टुट्फुट् हुँदाको परिणाम पनि उसले राम्रोसंग भोगेको छ । त्यसबाट वामपन्थीहरुले शिक्षा लिनुपर्दछ । पछिल्ला समयमा जातिय, क्षेत्रीय राज्यका कुरा गर्ने एमाओबादीले पनि ती कुरा गर्न छोडेर सबिधान जारी गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्यो । एमाले पनि छिमेकको दबाब सहेर हैन हाम्रो संबिधान हामीले नै जारी गर्नुपर्दछ भन्नेमा अडिग रह्यो । त्यसकारण नेपालका वामपन्थीहरु अब नीति र सिद्धान्तको आधारमा एक ढिक्का हुनुपर्दछ । जनताका समस्या र राष्ट्रका परिस्थितिले पनि अब वामपन्थीहरु एकैठाउँमा उभिन बाध्य पारेको छ । यद्यपि मुलुक अझै संक्रमण कालिन अवस्थामा भएकोले वामपन्थी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुले बेग्लाबेग्लै खिचडी पकाएर हुदैन । ६५ वर्षको संघर्ष पछि बल्ल त संबिधान जारी भएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम अझ जटिल कुरो हो । अहिले पनि सबिधानमाथि हमला भएको छ । तराईका २२ जिल्ला अलग गर्न खोजिदैं छ । यसको भित्री रहष्य अर्कै छ । तराईका जमिन्दारहरुले यसमा ठूलो चलखेल गर्दैछन् । यस्तो बेलामा बामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर संकटको समाधान गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसमाथि वामपन्थीहरु त झन इतिहासबाट पाठ सिक्दै एक ढिक्का भएर मुलुकमा देखा परेका समस्या हल गर्नुको विकल्प छैन । परिस्थिति र घटनाक्रमले पनि त्यतैतिर संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ ।***
