Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, आषाढ २९, २०८१
Saturday, July 13, 2024

प्रतिनिधि सभाको कृषि, समिति तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई खुला गर्न आवश्यक नियमावली बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै गाँजाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । योसँगै गाँजा खेती खुला हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेकाहरु हौसिएका छन् । गाँजाबाटै आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ । एमाले सांसद् शेरबहादुर तामाङ पनि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन निकै अघिदेखि पैरवी गरिरहेका थिए । उनै तामाङसँग गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा नेपालको समाज, अर्थतन्त्र र विविध पाटोमा पर्ने प्रभावबारे समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

‘गाँजा उत्पादन र बिक्री वितरण खुला गरिनुपर्छ’ भन्ने तपाईंको अभियानले माइलेज पाउँदैछ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अब हामीले बोल्नु परेन, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले नै यो औषधीय गुण भएको जडीबुटी हो भनी अनुसन्धानमार्फत प्रमाणित ग¥यो । हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट गाँजालाई हटाऊ’ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघमै सिफारिस ग¥यो । यही सिफारिसको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ छलफल भएर भोटिङ भयो । यो हानिकारक लागूऔषध होइन रहेछ भन्ने कुरा सहमति भएर संयुक्त राष्ट्र संघले यो कुरा पारित ग¥यो । नेपालको जताजतै हुने, प्रकृतिले दिएको मानव समुदायको लागि गाँजा महत्वपूर्ण छ । यसमा हामी लगायत धेरै विद्वानहरू अनुसन्धानमा लाग्यौँ । यो जडीबुटी रहेछ भनेर थाहा पायौँ । पहिले हामीले यसलाई लागूऔषध भनेर फाड्यौँ, जलायौँ । यो सँगै हाम्रो अर्थतन्त्र जलिरहेको थियो, समृद्धि जलिरहेको थियो । गाँजाको महत्व बुझेर हामीले अब कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्यौं । अहिले छलफल चलिरहेको छ र त्यो सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । हामी अभियान्ताहरु खुसी छौं ।

हामी पक्ष राष्ट्र भएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानून संशोधन भइसकेका हुन्छन् तर, हामी पुरानै कानूनअनुसार चलिरहेका हुन्छौं पनि भनिन्छ । समयसापेक्ष परिमार्जनमा ध्यान नदिएको हो ?
देश समृद्ध बनाउने हो भने आफ्नो सिमानाभित्र प्रकृतिले दिएको स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ । म वि.सं. २०७५ सालमा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ । त्यो बेला के थाहा पाएँ भने पक्ष राष्ट्र भएर सही गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूहरूको कारणले नेपाललाई पछाडि धकेलेको छ । त्यो कानूनहरूको पुनरावलोकन गरौँ भनेर काम थालेको थिएँ, तर त्यो पूरा हुन पाएन । म आफैँ नै सरकार छोडेर बाहिर निस्किनुप-यो । कुन-कुन कानूनहरूले नेपाललाई पक्ष राष्ट्र हुँदा अहित ग-यो, ती कानून र सन्धिसम्झौताहरूमा अब नेपाल पक्ष राष्ट्र भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । रक्तचन्दन लगायतका कुराहरू छन् । यसलाई प्रतिबन्धित गर्ने कानूनले नेपाललाई पछि धकेलेको छ । त्यसैले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको हामी पक्ष राष्ट्र हुनको कारणले त्यो अनुसार हाम्रो घरेलु कानूनहरू मिलाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले त्यसलाई सजिलो बनाएको हुन्छ, तर हाम्रो आन्तरिक कानूनहरू यस्तो बनाएको हुन्छौँ । हाम्रो कानून पास गर्ने विधि एकदमै कठिन छ । जस्तोः अन्तर्राष्ट्रिय कानून-यूएनले धेरै अघि यो हानिकारक लागूऔषध हैन भनिसक्यो । अहिले पनि हाम्रो आन्तरिक कानून संशोधन गरिएको छैन । हाम्रो साधनस्रोत दुरुपयोग गर्न प्रहरी प्रशासनलाई आदेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाँजा फाँड्न गइरहेको छ अहिले पनि । यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानून के हो भनेर अध्ययन नगरेको कारणले निम्तिएको परिस्थिति हो ।तर हाम्रो समाजले गाँजालाई सकारात्मक मान्दैन नि !
होइन, मानव समुदायले गाँजा औषधि हो भनी बुझेको छ । गाँजा खाने शिवलाई त हामी पुज्छौं नै ! विज्ञानले भनिदिएको कुरालाई हामीले मान्दैनौँ । ‘गँजडी’ भन्ने शब्द त जब हामीले गाँजा प्रतिबन्ध लगायौँ, तब आएको हो । कुनै पनि कुरा आफैँमा विष होइन । त्यसको मात्रा बढी भयो भने विष हुने हो । प्रत्येक औषधिको मात्रा बढी हुँदा त विष नै हो नि ! त्यसैले यो धर्तीमा भएका हरेक कुरा उपयोगी छन् । त्यसको मात्रामा ध्यान नदिनु विष हो । नेपालीहरूमा गाँजा खाएर युवा पुस्ता बिग्रेलान् भन्ने एउटा चिन्ता हो । तर, यसको सयौँ फाइदा छन् । ठीक छ, मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई हामी बन्दै गरौँ । तर मनोरञ्जनात्मक प्रयोजन पनि पर्यटनको क्षेत्रमा खोलौँ । पर्यटन भनेको हेर्ने र खाने हो । गाँजाभन्दा धेरै त रक्सी पाइन्छ दुनियाँमा । रक्सीको खर्बौं रुपैयाँको बजार छ । त्यसकारण मानव समुदायले गाँजाको सही मात्रामा प्रयोग ग¥यो भने सही हुन्छ । गाँजा लागूपदार्थ होइन, औषधि हो भनेर पहिले समाजलाई सम्पूर्ण रूपले बुझाउन सक्नुप¥यो ।

उत्पादन र प्रयोग सीमाका कुराहरू पनि रहन्छन् होला ।
हरेक नेपाली किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिँदा त्यो देशभरिका किसानलाई बराबरी मात्रामा दिनुपर्छ । उमेर, स्थान, उत्पादन र प्रयोग सीमाका विषयमा अवश्य पनि कानून बनाउने ठाउँमा छलफल हुन्छ । कुन उमेरकाले प्रयोग गर्ने भन्ने कानूनमै लेखिन्छ । नेपाली समाजमा नशा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाऊँ । गाँजाको रेसाको कपडा बच्चालाई लगाइदिए केही फरक परेन । गाँजाको तेल बच्चालाई लगाइदिँदा उमेरले फरक पर्छ र ? हामीले जान्ने भएर अति बहस गर्न थाल्यौँ । हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको हिसाबले कसरी विकास गर्ने भनेर लागेनौँ । युरेनियम भन्ने तत्व पनि पृथ्वीमा पाइन्छ । त्यही युरेनियमले परमाणुब बम बनाएर पड्कायो भने त विश्व ध्वस्त भयो । तर, त्यही युरेनियमको प्रयोगले आज विश्वमा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गरेर उज्यालो पनि भएको छ । त्यसैले गाँजाको पनि हामी सकारात्मक प्रयोग गरौँ, नकारात्मक नगरौँ ।

कस्तो बन्नुपर्छ नियमावली ?
जो किसानहरू गाँजा खेती गर्छु भन्छन्, उनीहरूलाई अनगिन्ती लाइसेन्स दिनुभएन । किनकी भात पनि खानुप¥यो । उसको जमिन छ भने एक लिमिटमा दिनुप-यो । त्यसको लाभ सबैले लिन सकुन् । जमिनदारले लाभ लिने र किसान श्रमिकमात्र हुने स्थिति बन्द गर्नुपर्छ । जहाँसुकैका किसानले वर्षको १०-२० लाख रुपैयाँ कमाउने हुन सक्नुप¥यो । कसैलाई एउटा लाइसेन्स दिएर अर्बौं रुपैयाँ कमाउँदै जाने, किसान हेरेको हेरै गर्ने कुरा सम्भावना छैन । गाँजा खेती विदेसिएका युवा नेपाल ल्याउन सक्ने पहिलो खुड्किलो हुनसक्छ । गाँजासँग जोडेर हेर्दा कृषिमा नयाँ क्रान्ति हुन सक्छ । किसानले खेतबाट उत्पादन गर्दैगर्दा त्यहाँ कर आकर्षित हुँदैन । उत्पादन गरेर निस्केको गाँजा संकलन गरेर जसले उत्पादन निकाल्छ, त्यहाँ कर आकर्षित हुन्छ । गाँजाको उत्पादन राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने असुल हुने कर अहिलेको नेपालको बजेटभन्दा पनि केही गुणा बढी हुनसक्छ । कानूनको आवरणमा तस्कर मोटाउने प्रवृत्ति अन्त्य होस्, किसान फस्टाउने कानून बन्नुप¥यो । गाँजा खेतीलाई अब वैधानिकता दिनैपर्छ ।

अनि यसको मार्केटिङ कसरी गर्ने त ?
यसको बजार नेपाली बजार होइन । अन्तराष्ट्रिय बजार हो । यो किसानबाट सरकारको एउटा संयन्त्रमार्फत जम्मा हुन्छ । किसानले उचित मूल्य पाउँछन् । आम नेपाली युवाहरूलाई काम नपाएर, नेपालभित्र आम्दानी नभएर, पैसा नभएर, पैसा कमाउने बाटो नभएर, रोजगारी नभएर तल्लो तहको श्रम गर्नको लागि विदेशिनु पर्ने वाध्यता छ । विदेशमा के सबैको राम्रो भएको छ त ? कतिको घर परिवार बिग्रकेको छन् । कति त आकासमा उडेर गएर बाकसमा बन्द भएर आउनु परेको छ । त्यस्तो दर्दनाहक स्थिति हामीले व्यहोरिरहेका छौँ । लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गरिरहेको छन् के फरक प-यो र ? त्यो बाझाँ बारीहरूमा खनेर गाँजाको बिउ छर्ने र यो आफैँ उत्पादन हुन्छ । पैसा कमाऊँ । हजारमा हैन, लाखमा हैन करोडमा आम्दानी हुन्छ ।भनेपछि गाँजा खेतीबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ?
हामीसँग पैसारुपी कागज मात्रै नभएको हो, त्यो प्राप्त गर्ने र गरिब किसानको आर्थिक स्तर ह्वात्तै माथि उकास्ने महत्वपूर्ण आधार छ । त्यो हो– गाँजा खेती । यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो सहयोग पुग्छ र २-३ बर्षपछि नै ५०-६० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । गाँजाबाट बन्ने सीभीडी, सीभीडीबाट बन्ने औषधिबाट हामी प्राणघातक रोगहरूको उपचार गर्न सक्छौं । यो विश्वले अहिले प्रमाणित गरेर अगाडि आइसकेको विषय हो । २ सय लिटरका ४ ड्रम सीभीडी यदि निकाल्ने हो भने यो मुलुकको सम्पूर्ण पूर्वाधार त्यसैलाई बेचेर निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै होइन आज हामीलाई लागेको ऋण कमसेकम एकदुई वर्षमा नै तिर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

तपाईं पूर्वकानूनमन्त्री पनि, संविधानअनुकूल कानून बनाउन हाम्रा मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व किन उदासीन रहन्छन् होला ?
कानुन निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया नै सरल र छिटोछरितो छैन । कानुनको आवश्यकता महसुस भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लाने, त्यहाँबाट पारित गरी मन्त्रालयमै फर्काउने र मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया पूरा नभई छलफलमा आउन सक्दैन । त्यसैले, कानुन निर्माणमा सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकार पनि अस्थिर छ । एउटा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कानुन अर्को सरकारले फिर्ता लिने गरेका उदाहरणसमेत देखिन्छन् । यसले गर्दा पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

अन्त्यमा आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा संघको अधिकार कटौती हुने चिन्ताले हाम्रो नेतृत्व उदासीन देखिएको त होइन ?
प्रक्रियागत रूपमा कुनै मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लाग्न त सक्छ । तर, उसलाई लाग्यो भन्दैमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनबाट रोक्न मिल्दैन । कार्यकारी प्रमुखहरूमा आवश्यकताको विषयबोध हुन सक्यो भने यसमा ढिलाइ हुनुपर्ने कारण छैन । संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या छैन । यससम्बन्धी कानुन ‘क्लियर’ छ । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभ्यास गर्ने साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा भने कानुन नबन्दा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रदेश संरचनाले देशको साधारण खर्च धेरै बढायो, विकास निर्माणको खर्च घटायो, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरूलाई बल दिएको छ । त्यसैले, यसबारे संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया