कृष्णप्रसाद सिटौला
सभापति, संविधान मस्यौदा समिति
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति हुनुहुन्छ । दलीय मतभिन्नता र विरोधबीच समितिले आफ्नो मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाएको छ । तर, मस्यौदामा खासगरी मधेस केन्द्रित तथा केही साना दलले विरोध गरेका छन् । राप्रपा नेपालले धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा अनावश्यक विषय थपेको भन्दै संविधानसभा नै अवरोध गर्यो । चुनौतिपूर्ण समितिको सभापतिका हैसियतमा रहनुभएका सिटौला आफैँ पनि मस्यौदा नै पूर्ण संविधान नभएको बताउनुहुन्छ । मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलासँग नेपाली समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
– नयाँ संविधानको मस्यौदाले सहमतिभन्दा विवाद निम्त्यायो नि ?
मस्यौदा नै पूर्ण संविधान बनेर ठान्नु गल्ती हो । अझै धेरै परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ । संविधानसभामा ३० वटा दल छन् । ६०१ जना सभासदको संख्या आफैँमा ठूलो संख्या हुन् । प्रमुख दलहरुमा पनि भिन्न भिन्न जात, क्षेत्र, लिंग, धर्म मान्ने सभासदहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि फरक फरक दृष्टिकोण छ । ती सबैलाई मिलाउन निकै कठीन थियो । विवाद भन्दा पनि उहाँहरुका दृष्टिकोणहरु सार्वजनिक भएका हुन् ।
– विरोधाभाषपूर्ण विषय पनि संविधान मस्यौदामा आए भन्ने आवाज स्वयं सहमतिपक्षधर दलका सभासदहरुले नै उठाउनुभएको छ ?
हो, कतिपयट विषयमा विरोधाभाषपूर्ण विषयहरु आएका छन् । विगतको संविधानसभाका समितिहरुले सहमति गरेका विषयलाई संविधानसभाको निक्र्यौल समितिले जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो समस्या आएको छ । तथापि ००७ सालदेखिका टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई अहिले अभिलेखिकरण गर्दा त्यस्तो देखिएको हो । सबैलाई थाहा नै छ, फरक फरक दृष्टिकोणलाई यस्तो बीचमा मस्यौदा गर्नु जटिल थियो ।
– उसो भए मस्यौदामा अझै धेरै फेरबदल हुन्छ ?
स्वभाविक हो । अहिले संविधानसभामा बुझाइएको प्रारम्भिक मस्यौदामात्रै हो । मैले मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्दा नै प्रष्ट पारिसकेको छु कि मस्यौदामा माननीय सभासद्ज्यूहरु, विज्ञ साथीहरु, आम नेपाली जनताको सुझाव समेट्न बाँकी नै छ । सबै सरोकारवाला पक्षको सुझावपछिमात्रै अन्तिम मस्यौदा निर्माण हुन्छ । त्यतिबेला नै कतिपय दोहोरिएका, प्रष्ट नभएका विषयहरुलाई समावेश गरिन्छ ।
– समितिको सभापतिको हैसियतले अहिले तयार भएको मस्यौदामा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
७ दसकको नेपाली जनताको आफैँ संविधान निर्माण गर्ने चाहना पूरा हुँदा स्वभाविकरुपमा खुसी छु । सभापतिकोरुपमा अधिकांशका साझा विचार समेटेर संविधानसभामा पठाउन पाउँदा सन्तुष्ट छु । मैले पहिले नै भनेको छु कि सबैका विचार समेट्न सकिएको छैन तर साझा विचार मस्यौदामा लेखिएका छन् । हरेक सभासदले गहिरो अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि संक्षेपिकरण गर्दै संविधान निर्माण हुनेछ । अहिलेको संविधानसभाको श्रृंखलामा पनि आठ वर्षदेखि बनेको थिएन । अधिकतम विचारलाई जोडेर मस्यौदा बनाउन सफल भएका छौं । जनताको सार्वभौम छन् । अबको संसदीय व्यवस्था पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो ।
– आधारभूतरुपमा नयाँ संविधान कस्तो हुन्छ ?
आधारभूतरुपमा लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान हुनेछ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका अलग अलग संस्थाकारुपमा रहनेछन् । राष्ट्रपति संवैधानिक हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन गर्ने सम्मानित संस्थाकोरुपमा रहनेछ । निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले राज्य सञ्चालन गर्नेछन् । मुलतः यहि नै हो ।
– संसदीय व्यवस्थासहितको नयाँ निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिन सक्दैन भनेर टिप्पणी हुन सुरु गरेको नि ?
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना कम छ । तर, तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने प्रावधानले अहिलेजस्तो सरकार अस्थिर हुने सम्भावना कम छ । संविधान गतिशिल वस्तु हो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई पनि अभ्यासकारुपमा हेरौँ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिका लागि संसदीय व्यवस्थामा गएका हौँ । संसदीय शासन प्रणालीलाई सुधार गरेका छौँ ।
– अभ्यास असफल भए संविधान परिवर्तन छिट्टै हुने भयो नि ?
मौलिक पक्ष भनेको नयाँ संविधान गतिशिल राजनीतिक दस्तावेज हो । समयसामपेक्षरुमा संविधान परिवर्तन हुन्छ । परिवर्तनको चाहनालाई नयाँ संविधानले पूरा गर्नैपर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दललाई दुई तिहाई ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन तर कम्तिमा दुई ठूला दल मिलेमा संविधान संशोधन सहजै हुन सक्छ । अभ्यास भएपछिमात्रै गुणदोष आगामी संसदले संशोधन गर्दै जान्छ । संविधान गीता, बाइबल, कुरानजस्तो धार्मिक ग्रन्थ होइन । भोलिको समयमा परिवर्तन पनि हुँदै जान्छ । जनताले निर्वाचनमार्फत समयसापेक्ष संविधान सुधारको माग गर्दछन्, संसदले त्यसलाई पूरा गर्दैजान्छ ।
– जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय व्यवस्थामा धेरै आत्तिनुभयो नि ?
६०-७० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकासक्रमले केही शिक्षा दिएको छ । नेपाली जनता एउटै व्यक्तिको हातमा सत्ता गए फेरि शाही शासनकालमाझैँ प्रताडित त हुने होइनन् भन्ने विषयले हामी तर्सिकए हौँ । तर, फेरि अमेरिकामा राष्ट्रपतिकै हातमा सत्ता हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ भन्ने पनि आउन सक्छ । हामीमा राजाको अभ्यासले केही शंका पैदा भएको छ । विगतमा राजाहरुमा सत्ता केन्द्रित भएका कारण संविधान मिच्ने काम भयो ।
