डा. राजन भट्टराई संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गरेका सभासद् हुनुहुन्छ । २०२५ असार २९ गते सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिनुभएका डा. भट्टराई काठमाडौंमै हुर्किनुभयो । राजनीति र अध्ययनमा बराबर समय दिनुभएका भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्याबारिधी गर्नुभएको छ भने लण्डन युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।
विद्यार्थी अवस्थाबाटै राजनीति सुरु गर्नुभएका सभासद् भट्टराईले पञ्चायतकालमा १५ महिना जेलमा बिताउनुपरेको छ भने राजकाज मुद्धा भोग्नुपरेको छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुभएका भट्टराई नवौँ महाधिवेशनबाट एमाले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ । महाभूकम्पपछि काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ को पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्नुभएका भट्टराईसँग संविधान निर्माण र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
महाभूकम्पपछि संविधान निर्माणको थाँती रहेको काम नाटकीयरुपमा पूरा हुने संकेत देखिएको छ, अब मुलुकले संविधान पाउने आशा गर्दा हुन्छ ?
पछिल्ला दिनहरुमा दलहरुबीच संविधान छिटोभन्दा छिटो दिने मोटामोटी सहमति भएको छ । आजभोलि नै ‘ब्रेक थ्रु’को सम्भावना छ । धेरै अगाडि नै संविधान ल्याउनुपर्ने थियो, सकिएन । हाम्रो नालायकीपन पटक–पटक प्रकट भएको छ । हामीलाई लाजैमर्दो भएको छ । विपत्तिले ल्याएको वातावरण र असहज स्थितिले सहमतिको वातावरण बनाएको छ । मुलुक ‘क्रसरोड’मा उभिएको छ । सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अभिभारा राजनीतिक दलहरुमा छ । विश्वकै उदाहरण हेर्दा पनि जापानले दोस्रो विश्वयुद्धको विपत्तिलाई अवसरकोरुपमा विकास गरेको छ, जर्मनीमा त्यस्तै भयो । २००१ को भूकम्पले गुजरात र चीनको सिचुवान पनि विकासतिर लम्किए । दुई हात उठाएर भाग्ने भन्दा पनि विपत्ति सामना गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा छ । राजनीतिक दलहरु पनि अब विवाद गरेर बस्नु हुँदैन । हिजो असहज स्थितिमा गरेका विवाद अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सहमति केवल भावनाको विषय बन्दै आएको छ, संविधानका विवादित विषयमा दलीय सहमति पनि भएको छ ?
चारमध्ये तीनवटा टुंगिएका छन् । न्यायपालिकाको विषय टुंगिएको छ । संवैधानिक अदालत १० वर्ष राख्ने र त्यो सर्वोच्च अदालतले नै ‘मोनिटरिङ’ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र त्यसको अनुपात ६०÷४० राख्ने सहमति भएको छ । सबैलाई थाहा भएको छ संघीयताको विषयमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ । त्यसमा कतिवटा प्रदेश र ती प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बहस छ । अहिले ६ प्रदेश र ८ प्रदेशको बहस छ । त्यसमा पनि नाम पछि राख्ने र सिमांकन चाँही अहिले गर्नुपर्छ भन्ने मत एमाओवादी र मधेसी दलको छ । तर, कांग्रेस र एमालेको ६ प्रदेश बनाउने सिमांकनको काम अधिकारसम्पन्न आयोगलाई र नामको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिऊँ भन्ने मत छ । नाम नदिने हो भने ८ प्रदेशमा जाउँ भनेर एमाओवादी र मधेसवादीले भनेका छन् । ८ भए सिमाकंन र नाम दिऊँ ६ हुँदा सिमांकन गरेर नाम प्रदेशसभालाई दिऊँ भन्ने बहस छ । त्यसको रिजल्ट आजभोलि नै आउनेवाला छ ।
संविधानपछि मुलुक पुनर्निर्माणको कार्यभार कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?
मुलुकलाई अब एकताबद्ध बनाउने आधार भनेको संविधान हो । संविधान जारी भएलगत्तै विपत व्यवस्थापनमा जानैपर्नेछ । त्यसलाई आधार बनाएर संविधानका मुद्धामा अघि बढेपछि त्यसको झलक देखिनुपर्छ । त्यसका लागि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भनिएको हो । नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा विदेशीले सहयोगका लागि विश्वास नगरेको जगजाहेर छ । संविधानपछि स्थानिय निकायको निर्वाचन पनि गर्नुपर्नेछ ।
अब समयमै सहमति भए मुलुकले कहिले संविधान पाउँछ ?
समयमा सहमति भए असारभित्र संविधान जारी हुन्छ । तर, त्यसका लागि दलहरु आफ्नो बोलीमा अडिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक इमान्दारिता हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सरकारको विषय पनि संविधानजत्तिकै महत्वका साथ उठाउन थालिएको छ नि ?
सहमतिका लागि राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने विषयालई अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, संविधान मुख्य कुरा हो । सरकारका विषयमा एमालेसँग पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ, हामीले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेर बोलेका छैनौं । राष्ट्रिय सरकारको कुरा मुलुकको निकासका लागि भनिएको हो । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी प्रस्तुत गर्ने धेरै आधार र तर्क छन्, भलै हामी त्यता गएका छैनौँ । पहिले पनि कांग्रेस सरहको दोस्रो पार्टी भए पनि मुलुकले निकास पाउँछ भने सरकारमा जान्छौँ भनेर गएका हौँ । तर, मुलुकले निकास पाउनका लागि र सिंगो संकटलाई समाधान गर्नका लागि वर्तमान सरकार नै ठीक छ भने एमाले बाधक बन्दैन । तर यसले हुँदैन भने एमाले र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको दाबीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । व्यक्तिको कुरा उठाएका छैनौं । मुद्धाहरुमा सहमति गरौं भनिरहेका छौं । व्यक्ति फेरिने कुराले केही अर्थ राख्दैन ।
सरकारको कुरा उठाएर एमालेभित्र एमाओवादीले खेल्न खोजेको आरोप पार्टीभित्रै छ नि ?
हाम्रो पार्टीलाई लागेका आरोपलाई नवाँै महाधिवेशनपछि चिर्न सफल भएका छौं । अहिले पनि एमाओवादीसँग हाम्रा मतभिन्नता छ । तर, मतभिन्नता छ भन्दैमा हिजो यस्तो थियो भनेर जनता र मुलुकलाई न्याय गरेको ठहरिँदैन । एमालेमा कसैले खेल्न सक्दैन किनभने हाम्रो पार्टी संस्थागत निर्णयको आधारमा टिकेको पार्टी हो । व्यक्तिलाई कसैले यताउता प्रभाव पार्न सक्छ तर पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई कसैले तलमाथि पार्न सक्दैन ।
तपाईंको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा संविधान निर्माणपछि मुलुकको साझा एजेण्डा के हुन्छ ?
राजनीतिक निकास दिएपछि हामी नयाँ राजनीतिक वातावरणमा प्रवेश गर्छौ । नेपालमा सम्भावना प्रचुर छन् । संविधान जारी गरेपछि राजनीतिक निकासँगै आर्थिक विकास रोडम्यापहरुमा सहमति गर्नुपर्छ । जसरी अहिले राजनीतिक विकासमा सहमति हुन दलहरु लचक छन्, अब आर्थिक विकासको रोडम्याप बनाउन पनि लचक हुनुपर्छ । सबै दलको घोषणापत्रमा त्यसमा फरक मत छैन । जलस्रोतको विषयमा, पर्यटन, कृषि र मानव विकासमा मूख्य दलहरुबीच फरक मत छैन । विकाससिल मुलुकलाई सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी चाहिने रहेछ । विपत्मा हाम्रा सरकारी संयन्त्रले गरेको कामले त्यसलाई प्रष्ट्याइ सकेको छ । यो मुलुकको सिंगो विकासका लागि सकारात्मक बाटोमा जानुपर्छ र सबै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । अर्कोतिर हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हामी चीन र भारतको बीचमा छौं । पहिले दुवै मुलुक गरिव थिए । अहिले उनीहरु सम्पन्नतातिर गएका छन् । अब हामीले पनि त्यो बाटो समाउनुपर्छ । उनीहरु ग्लोबल पावरका लागि अघि बढेका छन् । उनीहरुको बाध्यता पनि छिमेकीको अवस्था सुधार गरिदिनुपर्ने छ । त्यसैले नेपालमा पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको धारणा छ ।
नेपालको पुनर्निर्माणमा जापानसहित प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुले कस्तो योगदान दिन सक्छन् ?
विपत्को घडीमा प्रवासमा बस्ने साथीहरुले मुलुकको यो अवस्थामा सहयोग गर्नुभएको छ । यसले फेरि पनि हाम्रो भावनालाई एकताबद्ध बनाएको छ । जापानबाट आएको सहयोगले पीडितले राहत महसुस गर्नुभएको छ । विज्ञहरुले नेपाल र जापानको भूबनोट उस्तै छ भन्नुभएको छ । अब नेपालले पनि जापानबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । जापानबाट आर्थिकमात्र होइन चेतना र ज्ञान नेपाल ल्याउनुपर्छ । आज जापानमा लिएको सिपलाई भोलिका दिनमा मुलुकमा प्रयोग गर्नुहोस् । जसरी अमेरिकामा बसेका चिनियाँ, जापानिज्, भियतनामीले आनो मुलुकलाई विकासतिर लगेका छन् । अब नेपालीले पनि जापानमा सिकेको सिपलाई नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी राजनीतिज्ञहरु मुलुकलाई अनुकुल अवस्थामा ल्याउँछौँ, उहाँहरुले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
