– भरतमोहन अधिकारी
शासकीय स्वरूपको बहस गरिरहँदा नेपालको इतिहासका दुई कटु अनुभवहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छः निरंकुशता र अस्थिरता ।
पहिलो- नेपालले इतिहासदेखि नै निरंकुशता झेल्दै, भोग्दै र त्यससँग संघर्ष गर्दै आएको छ । १ सय ४ वर्षे राणशासन र त्यसयताको राजतन्त्रकालमा जनता पटक-पटक निरंकुशताका विरुद्ध उत्रिनुपरेको छ । हामीकहाँ विधिको शासन छैन । ऋषिकेश शाह पटक-पटक भन्नुहुन्थ्यो- ‘यहाँ विधिको होइन, हुकुमको शासन चल्छ ।’ हुन पनि हाम्रो मुलुकमा संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमले र नियमलाई फोनले काट्छ भन्ने प्रचलन नै भइसकेको छ । विधिको शासन नभएकै कारण पटक-पटक हामी निरंकुशताको सिकार हुन बाध्य भएका छौँ । २०१७ सालमा नेपाल र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय बराबर थियो । आज दक्षिण कोरिया विश्वका एक दर्जन औद्योगिक मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ भने हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियाको सबभन्दा गरिब मुलुकमा पर्छ ।
दोस्रो- २०४७ सालको संविधान बनेयता हाम्रा प्रत्येक सरकारको आयु औसतमा नौ महिनाभन्दा बढी छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सांसद किनबेच, दलबदल, पार्टी विभाजन, आफ्नै पार्टीका विरुद्ध विश्वासघातजस्ता अनेक विकृति व्यहोरेका छौँ । एकपटक नेपाल आएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेका थिए रे- ‘गिरिजाबाबु, मैले २० दललाई लिएर सरकार चलाइरहेको छु, तपाईंले त एउटै दलको सरकार पनि चलाउन सक्नुभएन ।’ उनले पूरै कार्यकाल संयुक्त सरकार चलाए । त्यसपछि अटलविहारी बाजपेयीले पनि बहुमत नहुँदा-नहुँदै स-साना दल मिलाएर पाँचै वर्ष सरकार चलाए । डा. मनमोहन सिंहले अघिल्लो कार्यकाल सफलतापूर्वक संयुक्त सरकार चलाएर र अहिले पनि मिलिजुली सरकार नै चलाइरहेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने ०४८ सालमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदा पनि पूरै कार्यकाल सरकार चलेन, आफ्नै पार्टीका कारण सरकार ढल्यो । ०५६ सालमा कांग्रेसले पुनः बहुमत ल्याए पनि तीन वर्षमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी तीनजना प्रधानमन्त्री भए । कसैको बहुमत नआएको बेला त झन् सरकार परिवर्तन नियमित खेलजस्तै भइरह्यो । त्यहीँ छिमेकमा बहुमत नहुँदा-नहुँदै पूरै अवधि सरकार चल्छ, तर हाम्रो देशमा बहुमत भए पनि पूरा कार्यकाल चल्न सक्दैन । हाम्रो अनुभवबाट के देखिन्छ भने सरकार कति स्थिर वा अस्थिर हुन्छ भन्ने कुरा बहुमतमा मात्र होइन, संस्कार र संस्कृतिको कुरा पनि रहेछ ।
फ्रेन्च मोडल हुँदैन
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँड्ने प्रस्ताव चर्चामा छ । पूरै फ्रान्सकै जस्तो नभए पनि यसलाई फ्रेन्च मोडल भनिएको छ । फ्रान्समा रक्षा र परराष्ट्रसम्बन्धी कतिपय अधिकार राष्ट्रपतिमा छन् । नेपाल फ्रान्स वा युरोपका कुनै देशजस्तो विकसित र सम्पन्न छैन । यदि त्यहाँजस्तै कार्यकारी अधिकार बाँड्ने हो भने झन् बेमेल र वैमनस्य हुन्छ । नेपालमा मन्त्रीको सहयोगीका रूपमा राज्य/सहायकमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा उसको कुनै अधिकार छैन, मन्त्रीले तोकेभन्दा बाहेक । तर व्यवहारमा भने उसले मन्त्रीसँग अधिकार नदिइएको भन्दै झगडा गरिरहेको हामीले देखेका छौँ । जब अधिकारै नभएको व्यक्तिले त अधिकारका लागि यस्तो गर्छ भने अधिकार बाँडियो भने एउटाले अर्कालाई टेर्ने कुरै हुँदैन । रक्षा र विदेश नीति राष्ट्रपतिमा हुने हो भने न सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई टेर्छ, नत बाहिरी विश्वसँग प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क नै हुन्छ । यदि राष्ट्रपतिले सिधै नियुक्त गर्ने हो भने फर्केर आएर राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा पनि भेट्दैन । सुन्दा जति नमिठो लागे पनि यो कटु यथार्थ हो । अझ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिको पनि सहमति चाहिने हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका अलग-अलग मन्त्री हुन्छन् । अहिले कार्यकारी अधिकार हातमा हुँदा त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफैँले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई चिन्दिन भनेको र जतिसुकै अनियमितता गर्दा पनि केही गर्न नसकेको हामीले देखेका छौँ भने त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको हालत के होला ?
कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उत्तम
कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहनुपर्छ र त्यो जनताबाट निर्वाचित संसदबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । यसमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ र उसका हरेक क्रियाकलाप जनप्रतिनिधिहरूका नजरबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । बेलायतमा त हरेक महिनाको एकपटक सोमबार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री रोस्टममा उभिनैपर्छ र सांसदले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउनका लागि संसदीय कमिटी प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र मन्त्री/प्रधानमन्त्रीलाई नियमित रूपमा सदनमा उपस्थित गराएर सोधपुछ गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
अनेक कमजोरीका बाबजुद प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सबभन्दा सुन्दर विशेषता हो- यसले निरंकुशता आउन दिँदैन । निरन्तर जनप्रतिनिधिहरूको सामना गरिरहनुपर्ने र आफ्नो विकल्प पनि तयार भइरहने भएका कारण संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले हरदम सजग र उत्तरदायी भइरहनुपर्छ ।
अस्थिरता हटाउने उपाय
यसमा देखापर्ने अस्थिरताको निकास खोज्न सकिन्छ । पाँच वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नदिने प्रावधान संविधानमै राख्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै गम्भीर अपराध गरेमा जतिबेला पनि हटाउन सकिने प्रावधान राखेर उसलाई सचेत पनि गराइरहन सकिन्छ । साथै केन्द्रीय सरकारमा कति मन्त्री राख्न पाउने भन्ने पनि संविधानमै लेख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई दबाबबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । संघीय व्यवस्थामा गएपछि हाम्रोजस्तो मुलुकमा ११ देखि १५ जनासम्म मन्त्री र ४-५ जना राज्य/सहायकमन्त्री राख्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुने तर उसैको मन्त्रिपरिषदमा बसिरहेर अप्ठेरो पार्ने अभ्यास हटाउनुपर्छ र असहमत हुने मन्त्रीले तुरुन्त सरकार छोड्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता काम गरेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ ।
हाम्रोमा ०५२ सालमा गलत परम्परा बसालिए पनि जापानमा आफ्नाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा संसद विघटन गर्नेमध्ये जुन पनि विकल्प रोज्न पाउँछ । बेलायतमा पहिला पादरी (चर्च), सामन्त (लर्डस्) र सर्वसाधारण (कमनर्स) गरी तीन सदन थिए । पछि पादरी र सामन्तको समान स्वार्थ भएका कारण उनीहरू मिलेर र उनीहरूमात्रै रहेको एउटा सदन बन्यो भने सर्वसाधारण रहेको अर्को सदन बन्यो । त्यसपछि त्यहाँको व्यवस्था तीन सदनात्मकबाट दुई सदनात्मक बन्यो । हामी पनि हाम्रो प्रणालीलाई आफ्ना अनुभवहरूमा टेकेर मौलिक बनाउन सक्छौँ । तर सन्तुलन मिलाउने नाममा अधिकार बाँडफाँड गरेर सिंगो प्रणालीलाई नै विकृत बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुँदैन ।
राष्ट्रपतिका लागि के गर्न सकिन्छ ?
राष्ट्रपतिलाई मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, साम्प्रदायितक सद्भाव र एकतालाई एउटा सूत्रमा बाँध्ने सम्मानित संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामी राष्ट्रपतिलाई निम्न कामहरू दिन सक्छौँ:
१. संघीय गणतन्त्रका आलंकारिक कामहरू
क. राष्ट्रको प्रथम नागरिकको सम्मान
ख. संविधानको रक्षक र पालनकर्ता
ग. प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति र सपथ
घ. राजदूतको नियुक्ति र ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहण
ङ. प्रान्तीय गभर्नरको नियुक्ति आदि ।
२. प्रधानमन्त्रीबाट सरकारका काम-कारबाहीका सम्बन्धमा नियमित जानकारी लिने, सल्लाह-सुझाव दिने ।
३. गम्भीर प्रकृतिको काम दिएमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउने, आवश्यक पर्दा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने ।
४. विधि निर्माणमा अहिलको भन्दा प्रभावकारी भूमिका व्यवस्था गर्ने ।
५. विकेन्द्रीकरणलाई जीवन्तता दिनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने ।
६. महिला, दलित, मानवअधिकार जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।
७. केन्द्र-प्रान्त, प्रान्त-प्रान्तबीच विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थता गर्ने ।
८. संघको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका बीचमा समन्वय र मध्यस्थता गर्ने ।
९. गरिबी निवारण आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन बुझ्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
स्वाभाविक रूपमा संकटकालका बेला राष्ट्रपतिको भूमिका बढी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सेना परिचालन भए पनि यस्तो संवेदनशील अवस्थामा वास्तवमा
राष्ट्रपति शासन नै चलिरहेको हुन्छ । यस्तो बेलामा उनमा कार्यकारी अधिकार रहने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिरहेको बेला सबैका कुरा सुन्ने र उसका कुरा पनि सबैले सुन्ने एउटा विश्वासिलो संस्था जरुरी छ । त्यसका लागि सबैको सहभागितामा केन्द्रीय संसद सदस्य, प्रान्तीय संसद सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख-उपप्रमुख -कम्तीमा एक महिला) रहेको निर्वाचक मण्डल बनाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रालागि यस्तो एउटा मर्यादाको पद किन पनि जरुरी छ भने हाम्रो मुलुक विविधताले भरिएको छ । यसरी राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न सक्यौँ भने मिलाएर यस्तो विविधताको प्रतिनिधित्व पनि गराउन सक्छौँ । नत्र नेपालमा मुस्लिम कहिले राष्ट्रपति हुन्छ ? दलित र महिला कहिले राष्ट्रपति हुन्छन् ? सबभन्दा बलियो जो छ र सबभन्दा बलियो जसको पार्टी छ, उसैले मात्र राष्ट्रपति जित्छ । भारतमा डा. अब्दुल कलाम आजाद र प्रतिभा पाटिलजस्ता व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा सिंगो मुलुकको इज्जत बढेको छ । हामी पनि यसबाट सिक्न सक्छौँ ।
हाम्रो अनुभव
डा. रामवरण यादव पनि हामीजस्तै एक राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ, जो सांसद र मन्त्री हुनुभएको थियो । तर जब उहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो, तब उहाँले आफूलाई राष्ट्रको साझा अभिभावकका रूपमा उभ्याउनुभएको छ । उहाँले निर्वाह गरेको निष्पक्ष भूमिकाले गर्दा सबैले उहाँमाथि विश्वास गरिरहेका छन् । आज उहाँले बोलाउँदा ‘राष्ट्रपतिले के भन्नुहुन्छ ?’ भनेर प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख दलका नेता लगायतका सबै दौडेर शीतल निवास पुग्छन् । संविधानको कुरा गर्ने हो भने उहाँ आलंकारिक राष्ट्रपति हो, कुनै कार्यकारी अधिकार छैन । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको प्रभावकारिता राष्ट्रपतिको व्यवहारमा पनि धेरै निर्भर गर्छ । बहालवाला राष्ट्रपतिले यसलाई जति प्रभावकारी बनाउन खोज्छ, यो त्यति प्रभावकारी हुन्छ ।
(लेखक एमाले नेता हुन्)
