समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजका भाषासम्बन्धी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिएको छ। भाषासम्बन्धी विधेयकमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रदेश सरकारले आजको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
गत बुधवार शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाका लागि विधेयक सभा समक्ष राख्नुभएको थियो। तर, हिजोको प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले विधेयकमा धेरै स्थानीय भाषाको उपेक्षा भएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरे। विधेयकले थारु र मगहीजस्ता स्थानीय भाषालाई समेटेको छैन भन्ने गुनासो उठेको थियो, जसका कारण विधेयकको विरोध सभा भित्र र बाहिर दुबै स्थानमा तीव्र भयो।
यसअघि प्रस्तुत विधेयकले कामकाजी भाषाका रूपमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी, र अङ्ग्रेजीलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
