कुलमान घिसिङ हटाउन फेरि अर्को प्रयास

• सत्ताको साथ पाएका ३५ उद्योगले प्राधिकरणलाई ७ अर्ब बक्यौता बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं – ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै उनलाई पदबाट हटाउने संकेत दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ पेस नगरे घिसिङको नियुक्ति अन्त्य गर्ने चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा एमाले घिसिङले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै उनीसँग असन्तुष्ट थिए । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र घिसिङबीच पनि मतभेद भएका समाचारहरु आएका थिए । लोडसेडिङका बेला उपभोग गरेको बिजुलीको अर्बौँ महसुल वर्षौँसम्म नतिरेका उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै आएको सरकारले उल्टै बक्यौता उठाउन खोज्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई तारो बनाएको छ ।

यसअघि पदबाट हट्न बाध्य पार्ने गरी विवरण माग्दै आएको मन्त्रालयले यसपटक ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा मन्त्रालयका सचिव आचार्यको हस्ताक्षरमा स्पष्टीकरणपत्र काटिएको छ । जब कि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई यस्तो स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्छ ।

नौबुँदे स्पष्टीकरणमा के छ ?

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि ‌सरकार र कुलमान घिसिङबीच मतभेद बढेको देखिएको थियो । उक्त विवादको केन्द्रमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषय छ । देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कुलमानलाई सीधै कारबाही गर्दा सार्वजनिक आलोचना थेग्न नसक्ने डर सत्ताधारीलाई छ । यसका लागि विभिन्न बहानामा दबाब बढाएपछि कुलमान आफैँ राजीनामा दिने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

तर, कुलमान भने मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै पदमुक्त हुने निर्णय भए मात्र छाड्ने कानुनी स्पष्टतामा अडिग छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय पाएका कुलमानलाई सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई २५ साउन ०७८ मा सरकारले नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल २४ साउन ०८२ मा सकिँदै छ ।

प्राधिकरणमा एक कुशल व्यवस्थापकको हैसियत बनाएका उनको कार्यकाल सकिन सात महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकार भने योजनाबद्ध रूपमा हटाउने योजनामा छ । सत्ताको साथ पाएका ३५ उद्योगले प्राधिकरणलाई अझै सात अर्ब बक्यौता बुझाएका छैनन् ।

यसअघि तीनपटक मागेका थिए विवरण
ऊर्जामन्त्री खड्काकै दबाबमा यसअघि पनि मन्त्रालयले कुलमानसँग तीनपटक अनावश्यक विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो । यो ताकेता स्पष्टीकरणकै शैलीमा थियो । २२ असोजमा मन्त्रालयले विभिन्न १५ विषयमा विगत चार वर्षदेखिका विवरणहरू मागेको थियो । त्यसका लागि १५ दिन समय दिइएको थियो ।

१३ कात्तिकमा थप ६ बुँदे विवरण मागिएको थियो । त्यसका लागि सात दिनको समय दिइएको थियो । त्यस्तै, मंसिर तेस्रो साता पनि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेकोलगायतको विषयमा तीनबुँदे जानकारी मागेको थियो । त्यसका लागि पनि सात दिनको समय दिएको थियो ।